युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा परेका मुद्दा सुनुवाइ गर्न बनाइएको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू इजलासमा रहिरहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा आज (सोमबार) निर्णय दिने भएका छन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आइतबार विपक्षी १४६ सांसदका तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको निष्पक्षताप्रति नै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनीहरूलाई इजलासमा बसिरहने वा बाहिरिने आफैं निर्णय आजको समय दिएका हुन्।
उनीहरूको निर्णय आएपछि इजलास पुर्नगठन हुने/नहुने आजै टुंगो लाग्ने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ।
त्यही विवादका कारण हिजो (आइतबार) रिटमा बहस हुनै पाएन भने अर्काे पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले यसअघि नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेकाले उनीहरू इजलासमा रहँदा संसद् विघटनको मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने दाबी विपक्षी गठबन्धनका कानुन व्यवसायीले गरेका हुन्।
उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाएर अरू नै निष्पक्ष न्यायाधीश राखिनुपर्ने विपक्षी माग कानुन व्यवसायीको छ।
तर सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने यही इजलासलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने पर्ने अडान राखेका छन्।
इजलाससम्बन्धी विवाद सोमबार टुंगिएमा मंगलबार रिटमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनका विपक्षमा २६ रिट दर्ता भएका छन् भने पक्षमा पनि ४ निवेदन परेका छन्।
जसमध्ये ८ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ। सबै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ भने मुद्दाको नियमित सुनुवाइ कहिलेबाट गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ।
विपक्षीका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन तथा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही हुनबाट रोक्न पनि माग गरिएको छ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएका ओलीले त्यसको ३० दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर आफूले बहुमत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे। उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदसमेत बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमाभित्र यही जेठ ७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे। तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत त्यही मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।
यसैको विरोधमा विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्।
यी पनि :
सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा ५ दल विश्वस्त
विपक्षीको संयुक्त वक्तव्यमा माधव नेपालको हस्ताक्षर अनधिकृत: सूर्य थापा
प्रतिक्रिया