युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अवैधानिक भएकोले उनले गरेको संसद विघटन पनि अवैधानिक हुने बताएका छन्।
‘यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन त अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हो। प्रधानमन्त्री आफै अवैधनिक हुन्। उनले गरेको विघटन कहिँ वैधानिक हुन्छ? यो विघटन स्वतः अवैधानिक हो,’ लेखकले भने, ‘यसका लागि कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्छौं।’
संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखी पठाएको लेखकले बताए।
‘अब म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्तिन, सरकार चलाउन निरन्तरता दिन सक्तिन त्यसकारण तपाईंले वैकल्पिक सरकार बनाउन प्रक्रिया खोल्दिनुस् भनेर राष्ट्रपतिलाई ओलीले अनुरोध गर्नुभएको हो,’ लेखकले दाबी गरे, ‘राष्ट्रपतिबाट जारी सूचनामा वैकल्पिक शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो भनेको योबाहेक अर्काे सरकार हो।’
ओलीले आँफै वैकल्पिक सरकार माग्ने अनि आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आफ्नै भनाइविपरित कदम चालेको लेखकको भनाइ छ।
‘त्यसमाथि पनि बहुमत नपुग्ने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाएर विघटन गरेको संसद त्यो कानुनसम्मत संविधानसम्मत हुन सक्छ? उनले प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपतिलाई आधार जाँच्ने अधिकार नभएको पनि उनले बताए।
‘१ सय ४९ जना सांसदहरुले दस्तखत गरेर गइसकेपछि त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले ३ जनाको दस्तखत लिएर जानुभएको छ, अनि १ सय ४९ को भर नपर्ने अनि ३ जनाको भरपर्दाे हुन्छ?’ लेखकले थपे।
त्यसैगरी, हस्ताक्षरकै लागि सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमै रहेका अर्का कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले संसदमा बहुमत परीक्षण गर्न नदिईकन मिलेमतोमा, बदनियतपूर्ण तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको आरोप लगाए।
‘त्यसैले हामी सर्वाेच्च अदालत गएर न्याय पाउनको लागि अगाडि बढ्न लागेका छौं। त्यसका लागि हस्ताक्षर, निवेदन र नागरिकता समेत संलग्न गरेर दिनुपर्ने भएकाले त्यही प्रक्रियामा लागेका हौं,’ रिजालले भने, ‘हामीले वारेसनामा दिनुपर्ने हुन्छ। मुद्दा लड्नको लागि वकिलहरुसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी काम गर्दैछौं, काम सकिने वित्तिकै मुद्दा दर्ता हुन्छ।’
भिडिओ:
प्रतिक्रिया