युनिकोड
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकाय (ओएचसीएचआर)ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको बताएको छ।
गत वैशाखमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्तापक्षले अवलम्बन गरेको प्रक्रियाका कारण आयोगको स्वतन्त्रतामै गम्भीर प्रश्न उठेको ओएचसीएचआरले जनाएको छ।
राष्ट्रसंघका मानवअधिकारसम्बन्धी विज्ञहरुको अध्ययनमा सो नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको ओएचसीएचआरको भनाइ छ।
जेनेभास्थित ओएचसीएचआरको मुख्यालयले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सो नियुक्तिलाई तत्काल सँच्याउनुपर्ने बताएको छ।
‘आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको र यसले आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधतालाई नै उपेक्षा गरेका कारण यसबाट हामी गम्भीररुपमा चिन्तित छौं,’ राष्ट्रसंघीय विज्ञहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै ओएचसीएचआरले भनेको छ।
यसका कारण मानवअधिकार हननका घट्नामा पीडित नेपाली नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने पहुँचबाट बन्चित हुने संभावना बढेको राष्ट्रसंघीय विज्ञको भनाइ छ। यसले नागरिक अधिकारकर्मीमाथि पनि गम्भीर प्रभाव पर्ने राष्ट्रसंघीय विज्ञहरुको ठहर छ।
‘खुला, पारदर्शी र व्यापक परामर्शसहितको सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने पेरिस सिद्धान्तले तोकेका अत्यावश्यक मापदण्डलाई यो नियुक्ति प्रक्रियाले पालना गर्नसकेको छैन,’ उनीहरुले भनेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका विश्वसनीय र प्रभावकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरु (एनएचआरआई) को संचालनसम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तलाई राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९९३ मा अपनाएको हो।
एक्रिडियसनसम्बन्धी उपसमिति (एससीए) ले तोकेका वृहत् निर्देशिकाको नेपालले पालना नगरेको उनीहरुले बताएका छन्। सो निर्देशिकाका आधारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ बर्गको मान्यता दिइएको हो। यो संसारभरका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एलायन्स हो। यसले पेरिस सिद्धान्तकै आधारमा उनीहरुको नियमित समीक्षा गरिरहेको हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सो एलायन्सले सन् २०१९ मा ‘क’ वर्गको हैसियत प्रदान गरेको थियो।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जारी रहेको, दशक लामो द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पार्ने तथा गैरन्यायीक हत्या लगायतका मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्य समेत सो वक्तव्यमा स्मरण गरिएको छ।
गत बैशाखमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र नभई मुलुककै संविधानको समेत उल्लंघन गरेको र संसदीय सुनुवाइ लगायतका महत्वपूर्ण प्रक्रिया छल्नका लागि अनावश्यक हतार गरिएको समेत सो वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सो नियुक्ति प्रक्रियालाई लक्षित गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक कोरमको संख्या घटाउन राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरी ऐन नै संशोधन गरिएको प्रसंग राष्ट्रसंघीय निकायले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पनि संसद विघटन गरिएका कारण हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेपछि पनि उनीहरुको सुनुवाइ नगरिएको ओएचसीएचआरले सम्झाएको छ।
त्यसैगरी, आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्ति गर्नुलाई पनि राष्ट्रसंघले गम्भीररुपमा लिएको छ।
ती पदाधिकारीको सिफारिश प्रक्रियामा सहभागी रहेका प्रधानन्यायाधीशले त्यससम्बन्धी मुद्दाबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने पनि राष्ट्रसंघीय विज्ञहरुको भनाइ छ।
राष्ट्रसंघले सरकारलाई आयोगलाई सशक्त बनाउन उसले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा गरेका प्रतिबद्धताप्रति कटिबद्ध रहन पनि आग्रह गरेको छ।
‘संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिहरुलाई उल्ट्याएर खुला, पारदर्शी र व्यापक परामर्श तथा सहभागितामुलक नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं,’ राष्ट्रसंघीय विज्ञहरुले भनेका छन्, ‘कानूनी शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’
यी विषयहरु नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको पनि ओएचसीएचआरले जनाएको छ।
सरकारले मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो।
प्रतिक्रिया