ओलीको दाबी: अदालतले अलग गराइदिएपछि पनि एकताका लागि प्रचण्डलाई अनुरोध गरेको थिएँ, तर मानेनन्

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतले नेकपा बदर गराइसकेपछि पनि पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अनुरोध गरिएको दाबी गरेका छन्। तर प्रचण्डले इन्कार गरेको उनको आरोप छ।

सोमबार बालुवाटारमा आयोजित एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउने फैसला गरिसकेपछि पुनः एकताका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको अवधि (१५ दिन) भित्रै यस विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरिएको दाबी गरिएको हो।

‘अदालतले एकीकरणको ढोका बन्द गरेको थिएन। उसले एकीकरण गर्ने भए प्रचलित कानुनअनुकूल हुने गरी रीत पुर्याएर अगाडि बढ्न भनेकै थियो र निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समयसीमासहित पत्राचार गरेको थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रचण्डलाई यस सम्बन्धमा छलफल गर्न आग्रह पनि गरिएको थियो,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर नेकपा (माके) र माधव नेपालको रबैया र त्यसका क्रियाकलापका कारणले पार्टी एकीकरणको सम्भावना रहेन।’

प्रतिवेदनमा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालले अदालतविरुद्ध लगाएका आरोप सही नभएको जिकिर पनि गरेका छन्।

‘जोसँग मिलेर एकता गर्ने हो या एकता सम्भव हुने हो, त्यस पार्टीको आग्रहलाई इन्कार गर्ने तर अदालतमा पार्टी मिलाइदेऊ भन्दै गुहार माग्न जाने, यो रबैया हतास र एकताविरोधी मनस्थितिको प्रकट रूप नै हो,’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्।

ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको पार्टी दर्ता गराइसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरी अर्काे नेकपा दर्ता गराइएको थियो। तर त्यसमा असहमति जनाउँदै कट्टेलले २ वर्षअघि नै हालेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत फागनु २३ गते उनको नेकपा वैधानिक, पछि दर्ता नेकपा अवैधानिक भनेर फैसला गरेको हो। साथै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको पनि फैसला गरेपछि ओली र प्रचण्ड समूह आफ्नै पुराना दलमा फर्किन बाध्य भएका हुन्।