युनिकोड
आफैंले खारेज गरिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले अर्काे फैसला गरेको छ।
तत्कालीन नेकपा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबिनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै परेको रिटमा आइतबार निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाइएको हो।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायत १४ जना रिट निवेदकको मागबमोजिम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट जारी हुने फैसला गरेको हो।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउने बाँकी रहेको तर रिट जारी हुने फैसला भएको अधिवक्ता तुलाधारले नेपालखबरलाई बताइन्।
दल दर्ता गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो दल खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै २०७५ वैशाखमा रिट निवेदन हालिएको थियो।
ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले नै यसअघि खारेज गरिसकेको नेकपाविरुद्ध अर्को फैसला गरिएको हो।
आइतबार इजलासमा बहसका क्रममा समेत नेकपा विघटन भइसकेको अवस्थामा अब रिटको महत्व के भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
तर रिट निवेदक पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले नेकपा विघटन भए पनि अन्य दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
३३ प्रतिशत महिलासहित पार्टीका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी दल दर्ता गराउन विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकले माग गरेका थिए। साथै अन्य सबै राजनीतिक दलका सम्बन्धमा पनि सोहीबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश जे जो चाहिने हो, त्यो जारी गर्न निवेदकले माग गरेका थिए।
सोहीआधारमा अदालतले दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो।
२०७५ जेठ १३ गते निर्वाचन आयोगले अहिले बदर नेकपा दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
आइतबार निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता तुलाधारसँगै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया