युनिकोड
संसदीय समितिले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नती गरि विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवामुखी भन्दा नाफामुखि देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरि सो को जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुको साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले नसर्ने रोगहरु गम्भीर ढंगले बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दिर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउने सम्बन्धी आवश्यक रणनीति बनाउनुको साथै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसारसम्बन्धी ऐनकानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वनय गरि सो को जानकारी गराउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन्।
समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ३ र विशेष गरि नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव लगायतसँग छलफल गरि नेपाल सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो।
प्रतिक्रिया