युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाइएको छ।
सो मुद्दाका रिट निवेदकहरुलाई् इजलासमा बोलाएपछि फैसला सुनाइएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन्।
त्यसपछि विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। पुस १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयहरुको सक्कलैप्रति बुझाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी रजिस्टर झिकाउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।
सोही दिनको आदेशमा नेपाल बारबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई जना बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीको रुपमा माग गरेको थियो। संसद विघटन हुनुभन्दा पहिलेको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संस्था सहितको सम्पुर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउन पनि उक्त आदेशमा भनिएको थियो।
पुस २२ गतेदेखि मुद्दामाथि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच निकट सम्बन्ध रहेको भनी प्रश्न उठेपछि कार्की पुस २२ गते नै इजलासबाट बाहिरिएका थिए। उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको थियो।
माघ २ गते निवेदकको माग बमोजिम बृहत इजलासमा पेस गर्नु नपर्ने भन्दै माघ ४ गते हेर्दा हेर्दैमा पेसी तोकिएको थियो।
प्रतिक्रिया