युनिकोड
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत रहेकोले आफू अदालत गएको बताए।
‘संसदीय सुनुवाइबिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनवाइ नगरिकनै गरिने नियुक्ति संविधानविपरित छ,’ सापकोटाले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘शृंखलाबद्धरुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हो।’
सापकोटाले आफूसँग रहेको अधिकार प्रयोग गरेर यी कदम चालेको पनि स्पष्ट पारे।
‘मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ,’ उनले भनेका छन्।
सभामुख सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
संघीय संसद अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख
सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल
नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएका संघर्ष र बलिदानको प्रतिफल स्वरूप संविधान सभा मार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरित ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता गरिएको र पहिलेकै पुनरावृत्ति हुनेगरी सोही अध्यादेश मंसिर ३० गते असंवैधानिक तबरले जारी गरियो। उक्त अध्यादेशमा टेकेर सोही दिन बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक राखी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संविधानको धारा २९२ बमोजिम बाध्यात्मकरूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकोले संघीय संसद सचिवालयमा पुस ५ गते पत्र प्राप्त भयो। सोही दिन असंवैधानिक तबरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनवाइ हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइसकिएको थियो। तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत ढंगले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा हुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको
संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसीयतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छ।
संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरु निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद् बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस मात्र गर्ने अधिकार दिइएको हो। परिषद्ले गरेका सिफारिसअनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको हो। संसदीय सुनुवाइबिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनवाइ नगरिकनै गरिने नियुक्ति संविधानविपरित छ।
यसरी शृंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हो।
मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ।
स्वेच्छाचारी ढंगले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै, संसद छलेर संविधान विपरितका कार्यहरु थपिंदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छु र राख्ने छु। यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षार्थ बुद्धिजीवीबर्ग, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछ।
२०७७–१०–२३
अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि
सभामुख
प्रतिक्रिया