युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको विभिन्न नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा यही माघ २० गते रिट हालेका थिए।
त्रिपाठीले रिटमा संसदीय सुनुवाइ नगरी गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए।
उनले संसदीय सुनुवाइ छलेर संविधानले नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारलाई नदिएको अवस्थामा त्यसविपरीत भएको नियुक्ति सिफारिस रोक्न रिटमार्फत माग गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नियुक्ति सिफारिस भएकाको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएकाहरुमध्ये ३४ जनाले सम्बन्धित आयोगमा नियुक्तिको शपथ नै लिइसकेका छन्।
शपथअघि सर्वोच्चमा त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।
यो पनि –
संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाको स्वतः नियुक्ति रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
प्रतिक्रिया