युनिकोड
संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटनको पक्षमा चार दिनदेखि संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका वकिलले बहस गरिरहेका छन्।
तर अहिले बहस गरिरहेका सरकारी अधिवक्ता पदम पाण्डे भने बुधबारदेखि नै विभिन्न देशका संविधानको चर्चा गरिरहेका छन्।
न्यायाधीशले पटक–पटक नेपालको संविधानमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराउँछन्। तर पाण्डे भने पछि आउँछु भन्दै फेरि विदेशकै संविधानका व्यवस्था भट्याइरहेका छन्।
पाण्डेलाई सुरुदेखि नै नेपालको संविधानमा केन्द्रित भएर कुरा गर्न भनिरहेका छन्। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अनिल कुमार सिन्हाले उनलाई संविधानका धारामा केन्द्रित भएर बहस गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
तर बुधबार ओलीले विघटन सिफारिस गर्दा उल्लेख नै नगरेको धारा ७४ को चर्चा गरेका पाण्डे त्यसबाहेक विदेशकै संविधानको चर्चामा दिन बिताइरहेका छन्।
न्यायाधीशहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उनी नेपालको संविधान र व्यवस्थाका कुरा गर्दैनन्। पछि आउँछु भन्दै टार्छन् र भारत, बेलायत, इजरायललगायत आधा दर्जन देशका उदाहरण दिन थाल्छन्।
फेरि न्यायाधीशले भन्छन् हाम्रो देशको सन्दर्भ र व्यवस्था फरक होला हाम्रै संविधानमा रहेर कुरा गर्नुस् न। तर उनी पछि आउँछु श्रीमान भन्छन् र फेरि उही विदेशका संविधानकै चर्चा गर्छन्।
उनी विदेशका संविधानमा आधारित भएर बहस गर्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसदलाई अनुसाशनमा राख्न जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने बताइरहेका छन्।
तर त्यो व्यवस्था नेपालको संविधानले कहाँ दिएको छ भन्ने बारे भने प्रस्ट्याउँदैनन्। स्थायी सकरारकार लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुने पाण्डेको तर्क छ।
त्यसअघि महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले ओलीको कदमको बचाउ गर्दै बहस गरेका थिए।
पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन्। रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि विपक्षी अर्थात् विघटन पक्षको बहस चलिरहेको हो।
प्रतिक्रिया