युनिकोड
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संसद् विघटनविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाब, प्रलोभन र धम्कीमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
पुनले अदालतले संविधानको मर्म, भावना र अक्षरबमाेजिम न्यायोचित फैसला गर्ने आशा उल्लेख गरे।
संसद् विघटनलाई ओली समूहबाहेक सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र आम सञ्चारमाध्यम सबैले असंवैधानिक भनेकाले प्रतिनिधि सभा पुर्स्थापनाको विकल्प नरहेको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका मानिसले सर्वोच्च अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुने हल्ला चलाउँदै हिँडेको भन्दै त्यसमा सचेत रहन अदालतलाई नेता पुनले आग्रह गरे। चर्चा गरिएजस्तै सेटिङ भएको हाे भने त्यसको प्रतिवाद गरिने चेतावनी पनि उनले दिए।
‘हामीलाई विश्सास छ, संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार फैसला आउनेछ। हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छाैं र स्वीकार पनि गर्छौं,’ गृहजिल्ला रोल्पाको सुलीचौरमा बिहीबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले भने, ‘तर केपी ओली र त्यो प्रवृत्तिका मान्छेले सेटिङका कुरा गरिरहेका छन्। सेटिङ जहिले पनि अलोकतान्त्रिक, षड्यन्त्रकारी र जनविरोधी हुन्छ, त्यस्ता सेटिङको हामी सडकबाटै भण्डाफोर गर्छौं। जनता उतारेर प्रतिवाद गर्छौं।’
उनले सर्वोच्च र न्यायमूर्तिहरू सेटिङमा चल्न नहुने उल्लेख गरे। संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाको आआफ्नै कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको भन्दै कार्यकारीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरे न्याय मर्ने नेता पुनले बताए।
‘सरकारले आफूले भनेको नमान्नेलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन सेना, प्रहरीको प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अलदालतसँग न सेना हुन्छ न प्रहरी, केवल विश्वास हुन्छ। हामी चाहन्छौं, न्यायालयमाथिको विश्वास नमरोस्।’
यस्तै उनले निर्वाचन आयोगले पनि ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रचण्ड-माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई वैधता दिने र सूर्य चिह्न पनि पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
‘७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको प्रचण्ड-नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक हो, सूर्य चुनाव चिह्न पनि यसकै हो,’ नेता पुनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा संवैधानिक आयोगको मर्यादा राख्नुपर्छ, अन्यथा जनताको अदालतले फैसला गर्छ। आफ्नो रगत पसिनाबाट प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन जनता सक्षम छन्।’
नेता पुनले जनताले चुनावी घोषणपत्रमा गरिएको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि, र सुशासनका लागि नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएकाे तर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताप्रति विश्वासघात गरेको टिप्पणी गरे।
ओली सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका रूपमा समेत काम गरेका नेता पुनले पार्टीभित्रबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध सिर्जना नगरिएको दाबी गरे।
‘सरकारका कुनै नीति कार्यक्रम, बजेट र विधेयक असफल भएका छैनन्,’ पुनले भने, ‘उहाँले कसरी सरकार चलाउन पार्टीले असहयोग गर्याे, संसदले असहयोग गर्याे भनिरहनुभएको छ !’
तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान विकास र सुशासनका मुद्दामा नभएको, वरिपरिका मानिस भ्रष्टाचारमा मुछिएको, भ्रष्टाचारी आरोप लागेकाहरूलाई अदालत र सर्वोच्चको छानबिन प्रभावित गर्ने गरी राजनीतिक सफाइ दिएको, पार्टीले समाजवादतिर जाने कुरा गरे पनि दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको तथा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका क्रममा सन्तुलित नभई कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले पश्चिम फर्कने ओलीको तरिकाको भने पार्टी नेताहरूले विरोध गरेको पुनले बताए।
संसद् भंग गर्ने ओलीको असंवैधानिक, अलोकतिान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी कदमले संविधान हुँदै नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था नै भंग हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको उनको टिप्पणी छ।
यस्तै ओलीले भर्खरै हुर्कंदै गरेको संघीयताको बिरुवा उखेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको टिप्पणी गर्दै नेता पुनले ओलीले प्रदेशसभा पनि भंग गर्ने धम्की दिँदै हिँडेको आरोप लगाए।
नेकपाको मूलधार प्रचण्ड-नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा रहेको र ओलीको नेतृत्वमा सानो गुट चोइटिएर गएको टिप्पणी गर्दै उनले विचार, राजनीति र निष्ठा नभएको ओली समूहको भ्रममा नपर्न कार्यकर्तालाई अपिल गरे।
याे पनि : सेटिङबाहेकको अवस्थामा संसद् फर्किन्छ : घनश्याम भुसाल (अन्तर्वार्ता)
प्रतिक्रिया