युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने मनशाय नरहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १०३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
मन्त्री यादवले सरकारले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउन चाहेको समेत स्पष्ट पारे। उनले उक्त महासन्धिअनुसार तत्काल कानुन निर्माण गरी सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन गर्ने योजना पनि सुनाए।
102
Shares

प्रतिक्रिया