युनिकोड
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद सुचारु गर्नका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुमै बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न माग गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णय राजपत्रमा समेत नआएकाले अझै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जसरी निर्णय फिर्ता लिने विकल्पसमेत रहेको उनले बताए।
संसद विघटन गैर संवैधानिक मात्रै छैन गैरकानुनी पनि छ भन्दै अर्यालले गैरकानुनी निर्णय सच्याउने आधार प्रस्तुत गरेका हुन्।
५ वर्ष कार्यकाल रहेको संसद् त्यसअघि विघटन गर्न पाउने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको र अहिले प्रक्रिया नै नमिलेकाले त्यसलाई राष्टपतिले फिर्ता लिन समेत सक्ने बताए।
२०४७ सालको संविधानभन्दा यो संविधान फरक रहेको बताउँदै संसद र पार्टीभित्र विकल्प खोज्नु पर्ने बताए।
‘२०४७ को संविधानले जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको छैन। विश्वासको मत लिन नसकेको भए विघटन हुनसक्थ्यो’, अधिवक्ता अर्यालले भने, स्थायित्वको सिद्धान्तमा आधारित र संवैधानिक स्थायित्वको कुरा क्षम्य हुन सक्दैन। अर्को सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विघटन हुनै सक्दैन।’
यो निर्णयले संविधानको ‘लाइफ लाइन’ तुहिन सक्ने भएकाले लोकतान्त्रिक संविधान धरापमा पर्न नदिन माग गरे। यदि संसद विघटन गरे संविधान नै असफल हुने उनले चेतावनी दिए।
विघटनले जनप्रतिनिधिले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित गर्ने भन्दै उनले ६ महिनाभन्दा बढी संसद् स्थगित गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
‘अहिले सभामुख पनि विपक्षमा हुनुहुन्छ। ६ महिना संसद आह्वान नभएपछि उहाँले पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ, २०५२ भदौ १२ गते मनमोहनको संसद विघटन बदर भएपछि सभामुखकै पहलमा अधिवेशन बोलाइएको थियो’, अधिवक्ता अर्यालले भने।
प्रधानमन्त्रीले अवरोध गरेमा सभामुखले संसद बोलाउन सक्ने विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारको शैली हेर्दा धारा ६८ को पनि प्रयोग भयो भने प्रदेश सभासमेत विघटन गर्ने खतरा बढेको बताए।
२०६३ वैशाखमा जनताको नासो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनतामा फर्काएको उदाहरण दिँदै सरकारले पनि अनाधिकृत निर्णय सच्याउन सक्ने उनको तर्क थियो।
अब सर्वोच्चले विघटनको बदर गर्न सक्ने र संसदको अधिवेशन नभएको ६ महिना भएकाले अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश गर्न सक्ने अर्यालको भनाइ छ। यस्तै अब उप्रान्त अनाधिकृत धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको कामलाई असर पु¥याउने काम नगर्न सचेत गराउन समेत माग गरे।
उनले यो निर्णयका कारण राजद्रोहको आरोप लाग्न सक्ने अवस्था समेत रहेको र फौजदारी कसुर अन्तर्गत कानुन आकर्षित हुन सक्ने बताए। त्यसो भएमा संवैधानिक संरचना पल्टाउनेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने चेतावनी दिए।
अर्यालले यसअघि नवराज सिलवालको मुद्दामा समेत सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको स्मरण गराए। त्यतिबेला सर्वोच्चले केही गढबढी रहेछ भनेर उल्ट्याएको भन्दै पछि सरकारले निर्णय बदर गरेको उदाहरण दिएका थिए।
प्रतिक्रिया