युनिकोड
नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीनिकट व्यक्तिहरुको दबाबबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्न आन्दोलनको आह्वान गरेको बताएका छन्।
अध्यक्षद्वयले आज संयुक्त अपिल जारी गर्दै ओलीले अहिलेको संविधानलाई अचेत बनाएर न्यायपालिकालाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन दबाब दिइरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री यतिबेला के ठिक र के बेठिक छुट्याउन सकिरहेका छैनन्। प्रतिनिधिसभालाई अचेत बनाएका छन् र न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्णयको पक्षमा फैसला गर्न दबाब एवम् धम्की दिइरहेका छन्,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवम् उनका आसेपासेहरुको दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरु संघर्षको मैदानमा विरोधको तुमुल ध्वनीका साथ उपस्थित हुनु अनिवार्य भएको छ।’
६ पेज लामो र करिब २४ सय शब्द लामो विज्ञप्तिमा उनीहरुले राष्ट्र जोगाउन, देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन, लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा पुनः हिँडाउन र संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नदेखिएको बताएका न्।
‘सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ तथापि वर्तमान अवस्थामा जे–जस्ता परिदृश्यहरु देखापरेका छन्, त्यसले अदालत र हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराएको छ। स्वयम् प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री र वरपरका मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रुपमै भाषण गरेर हिँडिरहेका छन्’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम खुलेआम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ।’
प्रचण्ड–नेपालले सर्वोच्च अदातलको फैसलालाई सचेत नागरिकले चनाखो रुपमा हेरिरहेको र अदालतले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएर क्रियाशील बनाउने अपेक्षा लिएको बताएका छन्।
दुवै नेताले वैशाखमा चुनाव नहुँदा संविधानको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई औपचारिक रुपमा समाप्तिमा लैजाने जोखिम भएको बताएका छन्। वैशाखमा चुनाव हुने कुनै आधार नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया