युनिकोड
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ।
बृहत् पूर्ण इजलास गठन अस्वीकार गरेसँगै यो मुद्दाको सुनुवाई आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ।
प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाउ’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७/९/२२ को निवेदन पेश भयो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानून बमोजिम गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट दर्ता गर्नेहरुले पूर्ण वृहत इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए। तर सरकारले भने संवैधानिक इजलासमै यस विषयको सुनुवाइ हुनुपर्ने अडान राखेको थियो
प्रतिक्रिया