युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले व्यवसायीलाई पक्रने नीति र नियत नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, सिंहदरबारमा बुधबार प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा लगानीको वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफल भएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएको उनले बताए।
सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गरेका थिए। छलफलमा उद्यमी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र धरपकडको विषय पनि उठाएको अग्रवालले जानकारी दिए।
उद्योगी व्यवसायीले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्यमीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको बताएका थिए। ‘उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनै पनि उद्देश्य पनि होइन, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नै भन्नुभएको छ,’ अग्रवालले भने।
अग्रवालका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक कानूनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएका छन्। ‘उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने, कुनै अमर्यादित व्यवहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नीति पनि होइन, नियत पनि होइन। तर यसको लागि कानुनी प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी सकारात्मक छौँ भनेर भन्नुभयो,’ अग्रवालले सुनाए।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ। विगतका कानूनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएको उनले बताए।
निजी क्षेत्रका समस्याको नियमित सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी निश्चित अवधिमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा राखिएको अग्रवालले जानकारी दिए। यस्तो संयन्त्र निर्माणप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया