युनिकोड
नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह टुंग्याउने विषयमा निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ। यही बेला यो विवादको छिनोफानो गर्न महत्वपूर्ण भूमिका हुने आयोगका एक कर्मचारीको गुपचुप सरुवा गरिएको छ।
आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमसहित अन्य प्राविधिकहरुको पनि सरुवा गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको छानबिन गर्छ। यस्तै, प्रमुख आयुक्तहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम कानुन महाशाखाको सहसचिवको जिम्मेवारी हुने आयोगका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
सहसचिव गौतमलाई मंगलबार आयोगबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ।
कानुन सेवामा रहेका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवा आयोगले गर्नुपर्छ।
न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा छन्। यस्तै सदस्यमा कानुनमन्त्री लीलाप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सदस्य सचिवमा देवेन्द्रराज ढकाल छन्।
तर, न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको जानकारी हालसम्म दिइएको छैन। आयोगको वेबसाइटमा पनि त्यसबारे कुनै निर्णय राखिएको छैन।
निर्वाचन आयोगको कानुन शाखाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार गौतमलाई कानुनमन्त्रीले काजमा सरुवा गरेर नेपाल कानुन आयोग बानेश्वर पठाउने निर्णय गराएका हुन्।
कानुन मन्त्रालयले काजमा सरुवा गर्ने र पछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन लागेको हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए।
प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आफूहरुसँग बहुमत सदस्य रहेकोले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा दाबी गरिरहेका छन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले अध्यक्ष, महासचिव र पार्टीको माइन्युट आफूहरुसँग रहेकोले आफूहरु आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरिरहेको छ।
नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो नलाग्दै त्यही विषयका छानबिन गरिरहेका सहसचिवको सरुवा भएको हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको र चुनावी तयारीमा लागिरहेको बेला एउटा पार्टीको आधिकाकिता विवाद छानबिन गर्ने निकायको सहसचिवको सरुवा गर्न नपाइने आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले बताए।
‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र यस जटिल अवस्थामा कानुन महाशाखाको सहसचिव सरुवा गर्ने काम किन भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
को हुन् सहसचिव सापकोटा?
गृह मन्त्रालयको कानुन सहसचिव रहेका सापकोटा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेर वकालत गर्ने सहसचिव हुन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको समेत समर्थक हुन्।
‘उहाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेर लाग्ने एकजना खतरा सहसचिवमा पर्नुहुन्छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘कम उमेरमा सहसचिव हुनु भएको हो।’
गृहका अधिकारीहरुले निर्वाचन आयोगमा सापकोटालाई पठाइएको विषयप्रति आश्चर्य प्रकट गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेर लाग्ने सहसचिवलाई किन निष्पक्ष भनेर चिनिने निर्वाचन आयोगको कानुन शाखामा पठाइयो, त्यो पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा?’ उनीहरुको प्रश्न छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि केही कर्मचारीहरुको सरुवा भएको जानकारी आएको बताए।
‘केही कर्मचारीको सरुवा भएको जानकारी आएको छ, त्यसमा केहीले सरुवा रोक्नुप¥यो भनेर माग गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आईटीमा उपसचिव समेत फेरबदल भएको जानकारी आएको छ। तर, हामी आयोगले त्यसमा चासो राख्दैनौं।’
प्रतिक्रिया