युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन र त्यसमा राष्ट्रपतिकाे कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय र सभामुखले पठाएको जवाफ पढेर सुनाइएको छ।
विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै परेको रिटमा पुस १३ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
इजलास अधिकृतले सबै रिट निवेदन र त्यसको जवाफ पढेर सुनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओलीसहितका १३ वटा रिट परेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएपछि सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले नभई पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर निवेदन र लिखित जवाफ पढेर सुनाउने काम भइरहेकाे भन्दै श्रेष्ठलाई बाेल्दाबाेल्दै संवैधानिक इजलासले राेकेकाे थियाे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा छन्।
प्रतिक्रिया