युनिकोड
उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावरकी सञ्चालक शान्तिलक्ष्मी शाक्यलाई प्राधिकरणको पदपूर्ति सदस्यमा नियुक्त गरेका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको सिफारिशमा उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएका हुन्।
शाक्य विद्युत् प्राधिकरणबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएकी पूर्व कर्मचारी हुन्। उनी २०७६ मंसिर ११ गतेको २३औं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट चिलिमे जलविद्युतको सञ्चालक चुनिएकी थिइन्।
प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिमा रहनेलाई भत्ता, बैठकमा आउँदाजाँदा गाडीको सुविधा हुन्छ। एउटै नतिजा निकाल्न धेरै पटक बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ।
प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार पदपूर्ति समितिका सदस्यहरूले भत्ताबापत राम्रै रकम पाउँछन्। मासिक रूपमा दुई–चार बैठक भए पनि भत्ता लाख रूपैयाँभन्दा बढी पुग्छ।
'भत्ता नै मासिकरूपमा लाखौं हुन्छ। एउटा रिजल्ट निकाल्न नै भत्ताको लागि पटकपटक बैठक राख्ने विसंगति पनि छ', ती कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने, 'धेरै पैसा पाइने हुँदा त्यहाँ जान मान्छेहरु मरिमेट्छन्।'
विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ बमोजिम रहने गरी एक पदपूर्ति समिति हुन्छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठल कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको प्रस्तावमा पदपूर्ति समितिमा नियुक्ति दिलाएकी शाक्य प्राधिकरणकै लगानी रहेको अर्को कम्पनी साञ्जेन जलविद्युतको पनि सञ्चालक समिति सदस्य हुन्।
'विज्ञको रूपमा नियुक्ति लिएकी हुँ'
प्राधिकारणका रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाबारे पूर्ति गर्नका लागि पदपूर्ति समितिले काम गर्छ। मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको प्रशासन हेर्ने उपकार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष हुन्छन्। लोकसेवा आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तर कर्मचारी पदपूर्ति समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तै, समितिले तोकेको पदपूर्तिसँग सम्बन्धित मानव संशाधन विज्ञ सदस्य हुन्छन् भने प्राधिकरणको पदपूर्ति विभागको निर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रावधन विनियमावलीमा छ।
पदपूर्ति समितिमा नियुक्ति पाएकी शाक्यले नियमले मिल्ने भएर नै आफू विज्ञको रूपमा समितिमा नियुक्त भएको बताइन्। 'विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डमा पो जानु भएन त, अरु कम्पनीमा भएको मान्छेलाई पदपूर्ति समितिमा बस्न मिल्दैन भन्नु सही होइन', नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, 'मैले विज्ञको रूपमा सहयोग गर्ने गरी पदपूर्ति समितिमा नियुक्ति लिएकी हुँ मन्त्रीज्यूसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि होइन। उहाँहरूले पदपूर्ति समितिमा विज्ञको रूपमा बस्न अनुरोध गरेपछि सहयोग हुन्छ भनेरै स्वीकार गरेको हुँ।'
समितिले लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी प्राधिकरणको सेवामा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम बनाउँछ। रिक्त पदको विवरण पदपूर्ति विभागबाट लिएर खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउँ छ।
यसैगरी कार्यक्षमताको मूल्यांकन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि आवश्यक प्रतिशत निर्धारण गर्ने काम समितिले गर्छ।
साथै, प्रकाशित विज्ञापनमा पर्न आएका दरखास्त संकलन गरी योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूको नामावली तथा अन्य विवरणसहित आन्तरिक तथा खुला लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने गर्छ।
प्रतिक्रिया