युनिकोड
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउन सर्वोच्च अदालतको निर्णय निर्णायक हुनसक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुधबारदेखि सबैको आँखा अदालततर्फ हुने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले अदालतले सही निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याइदिएमा अन्यबाट रोज्न नपर्ने बताएका छन्।
‘आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुनेछ! ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ! अरू बाटो रोज्न नपरोस्!’, बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा डा. भट्टराईले लेखेका छन्।
आजदेखि सबैको आॅखा सर्वोच्च अदालततिर हुनेछ!ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्षता,समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ!अरू बाटो रोज्न नपरोस्!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) January 6, 2021प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै पाँच न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिएका छन्।
बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी छन्।
प्रतिक्रिया