युनिकोड
असारमा घरजग्गा कारोबारमा अस्वाभाविक बढोत्तरी देखिएको छ।
नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाउने सरकारी घोषणाको प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा परेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाउने घोषणा गरेका थिए। योसँगै साउनबाट घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि यस्तो घरजग्गा कारोबारमा पाँच प्रतिशत लाभकर तिरे पुग्थ्यो। यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कमको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा हाल साढे ७ प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यही कारण घरजग्गा कारोबार असारमा निकै बढेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ)का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर वृद्धिको प्रभाव असारमा धेरै देखिएको जानकारी दिए।
‘केही महिनापछि घरजग्गा बेच्छु भन्नेहरूले असारभित्रै कारोबार राफसाफ गरेका छन्। केही महिनापछि कारोबार गर्नुभन्दा असारमा बिक्री गर्दा लाभकर साढे २ प्रतिशत नै जोगिने देखेरै गत महिना बढी किनबेच भएका छन्। लाभकर जोगाउनै असारमा बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ’, घिमिरेले नेपालखबरसँग भने।
यस्तै, नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले पनि साउनबाट पुँजीगत लाभकर बढ्ने भएकाले नै असारमा कारोबार बढेको बताए।
‘पुँजीगत लाभकरमा बढ्ने साढे २ प्रतिशत जोगाउन केही महिनापछि हुने किनबेच पनि असारमा धेरै भएको फिल्डमा पायौँ। असारमा घरजग्गा पास गर्दा करमा जाने रकम जोगिने भएकाले नै धेरै किनबेच भएको हो’, सुवेदीले भने।
काठमाडौं नयाँ बानेश्वर बस्ने इशान्त थापामगरले आउँदो दसैँताकासम्म धापाखेलमा रहेको ६ आना जग्गा बेच्ने योजना बनाएका थिए।
तर, सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाउने निधो गरेपछि उनले दुई फरक समयमा जोडेको धापाखेलको त्यो जग्गा असारमै बिक्री गरेका छन्।
‘मलाई त सरकारी निर्णयले पुँजीगत लाभकरमा ५ प्रतिशत नै अतिरिक्त भार पर्ने भयो। मैले बेच्नलाई नै भनेर त्यो जग्गाका लागि ग्राहक खोजिरहेको थिएँ। एउटा राम्रो पार्टी पाएँ। उहाँहरूले पनि दसैँअगाडि पास गरौँला भनेर बैना गर्ने तयारी गरिरहनुभएको थियो’, उनले भने, ‘३/३ गरेर दुई प्लट थिए। पहिलो ३ आना मैले ९ वर्षअघि किनेको हुँ, सोही जग्गासँग जोडिएको अर्को ३ आना भने करिब ४ महिनाअघि मात्रै पास गरेको हुँ। लाभकर बढ्दा त मलाई दुई प्रकृतिको कर लाग्ने भयो।’
असारमा नबेच्दा आफूलाई ५ प्रतिशत बढी कर लाग्ने देखेरै बरु केही मूल्य मिलाएर असारमै पास गराएको थापामगरले बताए।
त्यसैगरी, २०८२ कात्तिक २७ गते भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावलीले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सिमानाभित्र २०८३ असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने बाध्यकारी समयसीमा तोकेको थियो। आज (साउन १) देखि वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा कित्ताकाट बन्द भएको छ।
एनएलएचडीएफका अध्यक्ष घिमिरेले आजदेखि जग्गा वर्गीकरण नभएका सबै स्थानीय तहमा कित्ताकाट बन्द भएकाले पनि कारोबार बढेको बताए।
‘जग्गा वर्गीकरणको काम नसकेका स्थानीय तहमा साउनदेखि कित्ताकाट बन्द हुने भएकाले धेरै मान्छेले असारमा कित्ताकाट गराएका छन्। यसले पनि कारोबार बढायो। अब तत्कालै कित्ताकाट खुल्ने सम्भावना छैन’, उनले भने।
यस्तै, नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले पनि कित्ताकाट बन्द हुन सक्ने ठाउँहरूमा असारमा धेरै घरजग्गा कारोबार भएको जानकारी दिए।
‘साउन लाग्नुअघि नै कित्ताकाट गराएर असारमा कारोबार गरेको देखिन्छ। कित्ताकाट र पुँजीगत लाभकर वृद्धि नै असारमा घरजग्गा कारोबार उचालिनुको मुख्य कारण हो। राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गरेकाले कारोबार बढ्न झिनो भए पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको देखिन्छ’, उनले भने।
असारमा गत आवकै सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच
असारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कै सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच भएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार असारमा सर्वाधिक संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ। असारमा ७० हजार ४८० लिखत पारित भएको छ। जसबाट सरकारले ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट जम्मा ५५ हजार ५२४ लिखत पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो।
विभागका अनुसार असारमा सुनसरीको भूमि प्रशासन कार्यालय इनरुवाबाट सर्वाधिक घरजग्गा कारोबार भएको छ।
त्यहाँबाट २९०३ लिखत पारित भएको छ। त्यसपछि भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट २३७४, जनकपुरबाट २३२७, बेलबारी (मोरङ)बाट २०८२, भद्रपुर (झापा)बाट २०३०, लगनखेलबाट १९९४, कलंकीबाट १७७२, घोराही (दाङ)बाट १६७४, धनगढी (कैलाली)बाट १६५४, तुलसीपुर (दाङ)बाट १६४९, चितवनबाट १५८१ र नेपालगन्ज (बाँके)बाट १५०१ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ।
असारमा गत आर्थिक वर्षकै सर्वाधिक राजस्व भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले संकलन गरेका छन्। असारमा धेरै राजस्व उठाउने भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेल हो। लगनखेलले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सकंलन गरेको छ।
त्यसैगरी, कलंकीले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, भक्तपुरले ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, डिल्लीबजारले ९० करोड ५४ लाख रुपैयाँ र चाबहिलले ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया