युनिकोड
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्दै रास्वपा सांसद् लीमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएकी हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व रहँदा मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम भएकाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। वित्तीय प्रणाली विकसित भएका धेरै मुलुकमा सरकारी प्रतिनिधिलाई सञ्चालक समितिमा नराख्ने वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी गराउने अभ्यास रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले यसको ऐनलाई समयानुकूल, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकामा उनको जोड थियो। यस्तै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेकी छन्।
हाल राष्ट्र बैंकभित्रकै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट मात्र सिफारिस हुने व्यवस्था संशोधन गरी बाह्य क्षेत्रका योग्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव भएका विज्ञलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ। यसबाट संस्थागत क्षमता, दक्षता र नवीनतामा थप सुधार आउने विश्वास उनको छ।
गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको योग्यताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अधिकारीले राखेकी छन्। अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यावारिधि तथा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ।
पूर्व कर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त अवधि दुई वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। वित्तीय प्रविधि र मौद्रिक नीतिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला लामो समय अनुभव उपयोग गर्न नपाउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीचको कानुनी अन्तरसम्बन्ध पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सामान्य प्रकृतिका प्रशासनिक कारबाहीका आधारमा सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न स्वतः अयोग्य हुने व्यवस्थाले योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू नेतृत्व लिन हिच्किने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। त्यसैले सामान्य सजाय र गम्भीर कारबाहीबीच स्पष्ट कानुनी विभाजन गरी जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेकी छन्।
नेपालमा पनि भारतसहित ७० भन्दा बढी मुलुकमा रहेको अभ्यासअनुसार छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अधिकारीले राखेकी छन्। साथै, मौद्रिक नीति समितिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिए नीति निर्माण प्रक्रिया थप पारदर्शी र जवाफदेही हुने उनको धारणा छ।
प्रतिक्रिया