युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले यही पुस दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसहितको माग भएकाले पुस २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ७ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते आठ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया