युनिकोड
केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चाबहिलको तरकारी पसलमा क्युआर (क्विक रेस्पोन्स) कोड सुरुवात गर्दै नजिकैको चिया पसलमा सोही विधिबाट पैसा भुक्तानी गरे।
उनले सोही अवसरमा अब सबैतिर डिजिटल भुक्तानीको लागि क्युआर कोडको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताए।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै क्युआर कोडबाट भुक्तानी बढ्दो छ। चिया पसल, तरकारी पसलदेखि रेष्टुरेन्ट, बस, सपिङ मलहरुमा यसको प्रयोग हुनथालेको छ।
क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानीको दायरा विस्तारसँगै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरु रहेको सम्बन्धित सेवाप्रदायकहरु बताउँछन्।
इन्टरअपरेबल अर्थात् एक अर्काबीच मिल्ने एउटै प्रणाली, अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने क्युआर कोडको प्रयोग र यसको प्रयोगमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने योजनाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
‘इन्टरअपरेबिलिटी बनाउन आवश्यक छ’
क्युआर कोड प्रयोगमा अहिलेको मुख्य समस्या भनेको भुक्तानी प्रणाली ‘इन्टर अपरेबल’ नहुनु हो। अर्थात् जति पनि डिजिटल सेवा प्रदायक छन् सबै एकआपसमा जोडिएका छैनन्। हरेकले आ–आफ्नै नेटवर्क प्रयोग गरिरहेका छन्।
यसले गर्दा प्रत्येक कम्पनीले एउटै पसलमा पनि छुट्टाछुट्टै क्वुआर कोड राख्नुपर्छ। एउटै पसलमा फोनपे, खल्ती र युनियन पे लगायतले आआफ्नो क्वआर कोड राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसको अर्थ हो ती सेवाप्रदायकहरु एकआपसमा जोडिएका छैनन्।
यदि सेवा प्रदायकको सेवा इन्टर अपरेबल हुने हो भने एउटै क्युआर कोड राखे पुग्छ। यदि इन्टरअपरेबल हुने हो भने एउटै नेटवर्कबाट सबै कम्पनीको क्युआर कोड प्रयोग गर्न सकिने डिजिटल पेमेन्ट सेवा प्रदायक खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवाल बताउँछन्।
‘इन्टरअपरेबिलिटी चाँडै ल्याएर चलाउनुपर्छ’, अग्रवाल भन्छन्, ‘जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले भने जस्तै यसको प्रयोगमा व्यापकता आउँछ।’
भारतमा पनि सबै कम्पनीले प्रयोग गर्ने भारत क्वुआर कोड नेटवर्क प्रयोगमा ल्याएको छ। जुन नेटवर्कबाट सबैको क्वुआर कोड प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा पनि पनि ईएमभी (ईएमभीसीओ) स्ट्यान्डर्डमा चलिरहेको छ। सबैले ईएभी नै प्रयोग गर्छन् तर खल्तीबाट फोन पे, फोन पेबाट खल्तीमा तिर्न मिल्दैन।
‘छिट्टै निर्देशन जारी गर्छौँ’
क्युआर कोडबाट भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले पनि यससम्बन्धी थप निर्देशन जारी गर्नलागेको जनाएको छ।
सेवा प्रदायकसँग छलफल भइरहेको र राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी गृहकार्य गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार हेरिरहेका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले बताए।
‘इन्टरअपरेबल हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा केही होमवर्क भइरहेको छ’, कँडेलले भने, ‘यही बटमलाइनमा राखेर छिट्टै निर्देशन जारी हुन्छ।’
आवश्यक परेमा इन्टरअपरेबलमा जानैपर्ने समयसीमा तोकेर पनि जान सकिने उनको भनाइ छ।
अहिले भने त्यससम्बन्धी पूर्वाधार, नीतिहरुमा काम भइरहेको र सेवा प्रदायकलाई इन्टर अपरेबिलिटीको प्रयोगमा प्रोत्साहत गरिरहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पनि सबै इन्टर अपरेबल हुनुपर्छ भन्ने रहेको र यस विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
साथै, सेवा प्रदायकहरुलाई इन्टर अपरेबल हुन अनुरोध गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
इन्टर अपरेबल नहुने कम्पनी पछिसम्म दिगो हुन नसक्ने भएकाले व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पनि यो अति महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
‘केहीले मेरो मात्र नेटवर्क चलाउँछु भन्नुभयो भने पनि उहाँहरुकै लागि फलदायी हुँदैन’, उनले भने, ‘सबै एउटै नेटवर्कमा चल्न सके राम्रो हुन्छ।’
अनौपचारिक क्षेत्रलाई सम्बोधन
क्युआर कोड प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा अनौपचारिक रुपमा रहेका व्यवसायमा लागू गर्ने विषयमा अन्योल नै छ।
दर्ता नभएकाले वा प्यान नम्बर नलिएका अनौपचारिक क्षेत्रमा क्युआर कोड राख्न पाउने कि नपाउने? उनीहरुले बिल दिँदैन वा उनीहरु प्यान वा भ्याट बिल नै हुँदैन।
‘यस्तो क्षेत्रमा हामीले क्वुआर कोड प्रयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ’, अग्रवाल भन्छन्, ‘कारोबार हुँदा टीडीएसदेखि अन्य कुराहरु आउँछ।’
क्युआर कोडको प्रयोग विस्तारसँगै सरकारले ती अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
भारतमा पनि डिजिटल पेमेन्टमा जानको लागि सरकारले विभिन्न सुविधाहरु ल्याएको थियो। जस्तो कि डिजिटल पेमेन्टमा जानेलाई ‘ट्रान्जेक्सन फ्रि’ सरकारले तिरिदिने भनेको थियो। नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट गर्नेलाई यस्तो खालको सुविधा ल्याउनुपर्ने सेवा प्रदायकको सुझाव छ।
त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा भएकोलाई कसरी औपचारिकमा ल्याउने, क्युआर कोड प्रयोगमा चेतना बढाउने योजना ल्याउने, वालेटहरु कम्पनीहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सेवा प्रदायकको पहलमा डिजिटल पेमेन्ट विस्तार
अहिलेसम्म जति पनि डिजिटल पेमेन्टमा उपभोक्ता सरिक भइरहेका छन्, त्यो सबै सेवा प्रदायकको एकल प्रयासमा भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
जस्तो कि मोबाइल बालेटहरुले क्युआर कोड प्रयोग गर्नेलाई क्यास ब्याक, छुटजस्ता सुविधा दिएर आकर्षण गरिरहेका छन्।
नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट अग्रणी रुपमा रहेको फोन पेले सर्वसाधारणलाई यसमा जोड्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ।नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै क्युआर कोड उसैको प्रयोग हुन्छ।
त्यस्तै, खल्तीको एपको क्युआर कोडबाट सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट लगायतका स्टोरमा सामान किन्दा १५ प्रतिशत क्यासब्याक छ।
‘सुरुमा क्यासब्याक र डिस्काउन्टले गर्दा क्युआर कोडको प्रयोग बढाउन सकिन्छ’, अग्रवाल भन्छन्, ‘यदि उपभोक्ताले खाद्यान्न किन्दा १५ प्रतिशत क्यासब्याक पाउँछन् भने उनहरुले क्युआर कोड प्रयोग गर्छन्। यसले गर्दा मान्छेको बानी पर्छ।’
तर, यी सबै काम गर्दा सेवा प्रदायकले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युआर कोड प्रयोगलाई कसरी विस्तार गर्ने भनेर सरकारले योजना अगाडि ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
डिजिटल पेमेन्टमा सर्वसाधारणलाई ल्याउन जति सेवा प्रदायकले लगानी गरेका छन्, त्यसैअनुसार सरकारले पनि योजना बनाउनुपर्ने र वालेट कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपालमा क्युआर कोडको प्रयोगको विस्तार र चेतनामा भारतीय च्यानलहरुले सहयोग पनि छ। ती च्यानलमा आउने पेटीएम, अमेजन, फोनपेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको विज्ञापनबाट पनि धेरै नेपालीले क्युआर कोडको बारेमा थाहा पाइसकेका छन्।
ती च्यानलबाट नै नेपालीले क्विक रेन्सपोन्स कोड (क्युआर कोड)को बारेमा थापा पाएका थिए।
अहिले क्युआरको ज्ञान छ तर उपभोक्ता मोबाइलमा स्क्यान गरेर कन्फरमेसन कोड कुरेर भुक्तानी गर्न झन्झट गर्नुभन्दा क्यास नै तिरेर हिँड्न रुचाउँछन्।
कोरोना महामारीले गर्दा डिजिटल पेमेन्टमा उपभोक्तालाई तानिएका छन्। कोरोना सर्ने डरले पनि क्यास चलाउन नपाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ।
यसले क्युआर कोड जस्तो डिजिटल पेमेन्ट गर्न प्रेरित गरेको छ।
प्रतिक्रिया