युनिकोड
जुलीकुमारी महतो महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुस १० गते गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा महतोले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी हुन्। नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षकी मन्त्री जुलीकुमारी महतोसँग संक्षिप्त कुराकानीः
पदबहाली गरेकै दिन तपाईंले उद्दार गरिएका सुत्केरी महिलालाई घर फर्कंदा २० हजार नगद दिने पहिलो निर्णय गराउनुभयो, त्यो सोच कसरी आयो ?
शुक्रबार पदबहाली गरेको थिएँ। संयोगले भोलिपल्ट शनिबार थियो। मन्त्रालयका तर्फबाट ब्रिफिङ हुन पाएको थिएन। सुत्केरी हुन समस्यामा परेका विकट क्षेत्रका महिलाई उद्धार गरिनेबार मैले सुनेको थिएँ। उताबाट सुत्केरी महिला ल्याउने तर यताबाट पठाउने व्यवस्था छ कि छैन भनी बुझ्दा अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था रहनेछ। सुत्केरी महिलाको उद्धार चाहिँ हुने तर फर्कंदा आफ्नै तबरले जानुपर्ने बाध्यता रहेको मैले सुनेँ। अनि मैले सचिवसँग पनि सल्लाह गरेँ। ज्यानकै जोखिम रहेका महिलाको उद्धार गरिन्छ तर त्यस्ता महिलालाई घर जाँदा केही सहयोग नहुने हो भने उनीहरुलाई फेरि अर्को गाह्रो आइलाग्छ। त्यसैले हामीले बाटो खर्च भनेर २० हजार दिने निर्णय गरेका हौं। त्यो स्वभाविक पनि छ, किनभने घर जाँदाखेरी उहाँहरुसँग त केहीपनि हुँदैन नी त। दुर्गम, विकट क्षेत्रबाट उद्दार गरिएका महिलाहरुलाई घरजाने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व नै हो। त्यसमाथि सुत्केरी भएको बेला महिलाहरु शारिरिकरुपमा निकै कमजोर हुन्छन् र यातायातमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा यो सातै प्रदेशमा लागू गर्ने योजना छ। सबै प्रदेशका विकट र दुर्गम क्षेत्रका वास्तविक पीडित महिला, अस्पतालसम्म पुग्न नपाएका, नसकेका महिलालाई उद्धार गर्ने लक्ष्य लिएको छु। अहिले दुर्गम र पहाडी जिल्लाका महिलालाई त्यस्तो सुविधा दिइएपनि अब भने यसलाई विस्तार गरेर जिल्लामात्र होइन सातैवटा प्रदेशमा नजिक अस्पताल नभएको, उपचार हुन नसकेको जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उद्धारमा लाग्ने तयारी गर्दैछु।
यी बाहेक मन्त्रालयबाट आगामी दिनमा के कस्ता काम गर्ने योजना सार्नुभएको छ?
पदबहाली गर्ने बेलामा मैले यो मन्त्रालयलाई आमजनताका लागि एउटा महत्वपूर्ण निकाय बनाउन भूमिका खेल्छु भनेको छु। यो मन्त्रालयले हेर्ने महिला, बालबालिका, अपाङ्गता र जेष्ठ नागरिक गरी चारवटै क्षेत्र महत्वपूर्ण छ। यो मन्त्रालयलाई एउटा मुख्य र प्राथमिक मन्त्रालय बनाई यसलाई आकर्षक मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य हो। अहिले त बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला भएकोले नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि बजेटको सही कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुन चाहेको छु। तीनवटै सरकार (प्रदेश, स्थानीय र संघ) लाई सञ्चालन गर्नुपर्ने यो मन्त्रालय हो। तीनै तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण भने छ। तर कार्यविधि, नीति ऐन सबै बन्दै गएको छ। फेरि पनि यसलाई सहजीकरण गर्न जटिल खालको ऐन नबनाई सिधै आवश्यक पर्ने निकायमा पु¥याउने खालको बनाउन मैले भनेको छु। कार्यक्रमहरु पनि चारवटै क्षेत्रमा छन्। स्थानीय र प्रदेशलाई पनि काम गर्न घच्घच्याउने, अनुगमन र मूल्यांकन गरेर अघि बढ्छु।
तरल राजनीतिक स्थिति भएको बेलामा मन्त्री हुनुभएको छ, तपाईंले बनाएको योजना पूरा गर्न कठिनाई पर्दैन?
अहिले यो सरकारले तेस्रो वर्ष चलाइसकेको छ। मैले सम्हालेको मन्त्रालयमा यसअघि ४ जना मन्त्री भइसक्नुभएको छ। बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। यो बजेटलाई जनतासम्म लैजाने हो। यो सरकारमा भएको फेरबदललाई लिएर काम नहोला कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। यो सरकारले चुनाव गराउने भनेको छ। त्यो एकातिरको पाटो हो भने सरकार सञ्चालन अर्काे पाटो हो। त्यसमा बाधा अड्चन नहोला। अहिलेको मेरो मुख्य काम बजेट जनतासम्म पुर्याउने, कार्यक्रम लागू गर्ने तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्न लाग्ने हो। फागुन चैतमा नयाँ बजेट बनाउने बेलामा पनि यो भन्दा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउँछु।
पार्टीमा विभाजन आएकोले तपाईंको मन्त्रालयको काममा पनि प्रभाव पर्ला नि?
देश एउटा संकटकै घडीमा रहेको साँचो हो। संकटको बेलामै म मन्त्रालयमा आएको छु तर मेरो काममा खासै असर गर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुन दिनु पनि हुँदैन। चुनाव गर्ने कुरा त अर्कै प्रक्रिया हो। छिटो होला कि ढिलो भन्ने मात्र हो। यता खास दबाब नपर्ला।
प्रधानमन्त्रीको संसदको विघटन गर्ने काम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भन्दै सडकमा दैनिक आन्दोलन हुन थालेको छ, सरकार नै धरमर भइसक्यो नि?
यो बेमौसमी बाजा हो। यसो गर्नु हुँदैन। किनभने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जनताको जनादेश लिन जानुपर्छ भन्ने गलत निर्णय होइन। यो देश नै जनताको हातमा छ। दुईवर्ष डेढवर्षपछि चुनाव हुन्थ्यो। तर, विकल्प नभएपछि प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिन बाध्य हुनुभयो। रहरले खुशीले लिएको होइन। बाध्य भइसकेपछि जनादेशका लागि जनतामा जाने भन्ने कुरा नराम्रो होइन। यसलाई सबैले स्वीकारेर जानुपर्छ र जनताले दिएको म्यान्डेट मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
केहि दिनपहिले तपाईंका श्रीमान र तपाईं विभाजित पार्टीको दुई तर्फ हुने हो की भन्नेजस्तो संभावना पनि देखियो। अहिले दुवैजना प्रधानमन्त्रीसँगै हुनुहुन्छ कि फरक फरक?
मैले त पार्टी विभाजन भएको देखेको छैन। हाम्रा पार्टीका सबै नेता आदरणीय हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाललाई भेट्न गएको कुरा त सामान्य हो। नेता भेट्न, कुरा गर्न गइन्छ। जानुपर्छ। अहिले हामीलाई आफ्नै अन्तरकलहका कारण यो समस्या आइपरेको मैले बुझेको छु। कुनै वैचारिक समस्या होइन। पार्टी नफुटेसम्म यो पार्टी र त्यो पार्टी पनि भन्न मिल्दैन। हामी अहिले एउटै पार्टीमा छौं। तर, सवाल के आएको छ भने प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? त्यसमा नेताहरुको धारणा फरक फरक छ। तपाईंलाई भनौं, हामी (श्रीमान श्रीमती) एकैठाउँमा छौं। अस्ति वीरगञ्जमा भएको प्रदेशस्तरीय भेलामा हामी दुईजना एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गरेर आयौं। केही दिनपछि जिल्ला जिल्लाको कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। संगठनलाई सुदृढ गर्दै बैशाख १७ र २७ गते जनताबीच जाने चुनावको कुरा आएको छ, यसमा जानुबाहेक अर्काे विकल्प देख्दिन मैले। हामी अहिले केपी ओलीकै पार्टीमा, एकैठाउँमा छौं।
संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर थुप्रै कानुनविद्, संविधानविदले भनिरहेका छन्, वैशाखमा चुनाव त के हुन्थ्यो र।
मैले त देख्दिन। किनभने ६४ प्रतिशत बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीजीले यो निर्णय लिनुभएको छ। त्यसकारण यो निर्णय फेरि फिर्ता हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन।
प्रतिक्रिया