आफ्नै पक्षको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्ट संकटमा !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ओली पक्षको ‘तारो’ बनेका छन् भने आफ्नै समूहका सांसदहरु पनि उनको विपक्षमा देखिएका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्ट प्रचण्ड–नेपाल समूहका हुन्। सो समूहको प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि आफ्नैको असहयोगका कारण मुख्यमन्त्री भट्ट भने संकटमा परेका हुन्।

भट्टलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनका प्रचण्ड–नेपाल समूहकै एक पक्ष सक्रिय रुपमा लागि परेको एक सांसदले बताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यशैलीलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि छ। उहाँलाई हटाउनका लागि सांसदहरुले हस्ताक्षर पनि संकलन गरिरहेका छन्’, ती सांसदले नेपालखबरसँग भने।

प्रदेश सरकारमा ओलीको पक्षमा खुलेका एकमात्रै मन्त्री बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले बर्खास्ती गरेपछि सो समूहले थप कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रीबाट हटाइएको छ। खेलको सुरुवात उताबाट भएको छ, हामी पनि चुप बस्दैनौँ’, मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका बोहराले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर थप कदम चाल्छौँ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले पद जोगाउनका लागि कसैको दबाबमा आएर आफूलाई हटाएको उनको ठहर छ।

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री)को गुटभित्रै असन्तुष्टि रहेको सुनिन्छ। मुख्यमन्त्री हुन विगतदेखि नै कसिएर अरु पनि धेरै लाग्नु भएको छ’, उनले भने, ‘आफू असुरक्षित भएकाले दबाबमा मलाई हटाउनु भयो।’

मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो पक्षका सांसद ओली पक्षमा जान लागेपछि रोक्नका लागि बोहरालाई हटाएर ती सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। अल्पमतमा रहेको ओली पक्ष भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश

‘हाम्रो पक्षमा अर्को पक्षबाट सांसद आउने क्रम जारी छ। विपक्षी दलहरुसँग पनि नियमित छलफलमा छौँ’, ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘पूर्वाग्रही भएर आफूनिकट मन्त्री हटाएर एकपक्षीय सरकार चलाउन खोजिएको छ। प्रदेश सरकार ढाल्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढाएका छौँ।’

यस्तो छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंक गणित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सांसद छन्। तीमध्ये ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना जनता समाजवादी पार्टीका छन्।

नेकपाका ३९ सांसदमध्ये सुरुमा ४ जना मात्रै ओली पक्षमा खुलेका थिए। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा, पठानसिंह बोहरा, रतन थापा, नेपालु चौधरी, कुन्ती जोशी, लीलाधर भट्टसहित १३ जना सांसद आफूसँग रहेको ओली पक्षको दाबी छ।

सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता तथा संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट अहिले ओली पक्षमा लागेका छन्। मन्त्री भट्टकै सिफारिसमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री भट्टले लेखराजको साथ छोडेर अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन्।

‘मुख्यमन्त्रीले लेखराजको साथ छोडेर प्रचण्ड–नेपालमा लाग्नुभएको छ। यसले पनि उहाँ संकटमा हुनुहुन्छ’, एक प्रदेश सांसदले भने, ‘तत्कालीन माओवादीका केही सांसद यताउता हुन सक्छन्।’

प्रदेश सरकारमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। ओली पक्षलाई अहिले दावी गरेका सांसदले सहयोग गरे भने पनि सरकार गठनका लागि थप १४ सांसद आवश्यक पर्छ। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ।

यता प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने कसैको सहगोगविनै सरकार जोगाउन तयारीमा छ। त्यसका लागि ओली पक्षमा जान लागेका सांसदलाई रोक्ने राणनीति अपनाएको छ। केहीगरी आफ्नै समूहबाट बहुमत नपुगे कांग्रेस वा जसपासँग सहकार्य गरेर भए पनि सरकार जोगाउने उसको रणनीति छ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका सुदूरपश्चिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा (उनी ओली पक्षका नेता हुन्)

मुख्यमन्त्री भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल बहादुर रावलसहितका सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन्। यो समूहमा तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा र उपसभामुख निर्मला जोशी बडाल पनि छन्। 

कांग्रेस र जसपा निर्णायक
सूदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली समूहले दाबी गरेजस्तै १३ जना सांसद उसको पक्षमा लागे भने नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ।

ओली पक्षले कांग्रेस र जसपालाई साथ लिएर सरकार बनाउन खोजेको छ। यस्तै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि आफूनिकट सांसद ओलीतिर गए प्रतिपक्षको साथ लिएर सरकार जोगाउन जोडबल गर्नेछ। त्यसकै लागि दुवै पक्षले कांग्रेस र जसपासँगको छलफलमा जोड दिएका छन्।

यता कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भने आफूहरु सरकारमा जानेबारे नसोचेको बताउछन्। उनले आफूहरु पदका लागि लालायित नभएको प्रतिक्रिया दिए।

कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल

‘हामीसँग भएका छलफलमा मिलेर आउनुहोस् भनेका छौँ। कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ’, नेपालखबरसँग सांसद रावलले भने, ‘मौका आयो भनेर पदका लालायित भएका छैनौँ।’

उनले जनताको हित र आवश्यकताअनुसार सरकारमा जानु परे पार्टी पंक्तिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। सरकारमा जानेबारे कांग्रेसभित्र अहिले कुनै छलफल नभएको उनकाे भनाइ छ।

‘कांग्रेस सरकारमा जानेबारे पार्टीमा त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन’, उनले भने।