युनिकोड
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार आयोगले आफूविरुद्ध गरेको कारबाही सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको निर्णय नं. १७७ सच्याउन माग गर्दै ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
बर्तौलाले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई निवेदन बुझाएका थिए। बर्तौलाले सो निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने र पूर्वाग्रहपूर्ण भएकाले सच्याउन माग गरिएको बताए।
आयोगको निर्णय नं १७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ।
साथै उनीहरूलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको नदेखिएकाले कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आएकाले सोहीबमोजिम कारबाही गर्नू भनेर आयोगले सिफारिस गरेको छ।
सो निर्णयलाई ओलीले असंवैधानिक भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
साथै यसअघि ओलीले माग गरेका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपिहरू आयोगले पूर्णरूपमा उपलब्ध नगराएको भन्दै सो सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिन पनि माग गरिएको छ।
‘उक्त घटनाको छानबिनका लागि लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, उक्त प्रतिवेदनको कुन-कुन अंश आयोगले स्वीकार गर्यो, कुन अंश हटायो वा थप गर्यो, त्यस्तो थपघट गरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण र आधार के थिए भन्ने सम्पूर्ण कागजातहरुका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ,’ बर्तौलाले भनेका छन्।
यस्तो छ ओलीले दिएको निवेदन
प्रतिक्रिया