युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले अन्तरिम आदेशभन्दा पनि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले बहस सुनेपछि भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि लिखित पत्र मगाऊँ, अनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट पनि प्रतिनिधि मगाएर एमिकस क्युरी गठन गरौं। अनि बहस गरौं।’
कानुन व्यवसायीहरूले ५ दिनको समय दिएर सरकारलगायतका सम्बन्धित विपक्षीबाट कारण माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति र संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी मगाएको छ।
प्रतिक्रिया