युनिकोड
विवेकशील साझा पार्टीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनामात्रैको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फको सरकारको अर्को कदम भएको सो पार्टीको ठहर छ।
‘सरकारको अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको माथि नै जोखिम बढेर गएको छ’ मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण महिनौँ बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद्को बैठक सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।’
साे अध्यादेश यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएको उल्लेख गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले आज पुनः जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न पनि सो पार्टीले जोडदार माग गरेको छ।
साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया