युनिकोड
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी विवाद निर्णायक चरणतर्फ सोझिएको नेताहरुले बताएका छन्।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरुले यसले पार्टी विभाजनको खतरा समेत बढाएको बताए।
उनीहरुले यो अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीलाई दुवै पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नरहेको तर्क गरे।
‘पार्टी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला सुइँकै नदिई अध्यादेश ल्याएर ओलीले आफ्नो पदीय अधिकार गुमाउनुभयो,’ प्रचण्ड–नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले नेपालबरसँग भने।
अर्का एक नेताले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट फिर्ता बोलाउने औपचारिक बाटो खुलेको बताए।
नेकपाको भोलि (बुधबार) बस्ने बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाउने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटको घोषणा गर्नुभयो, हात छाड्दिनँ भन्नुभएको उहाँले पहिला आफैँ हात छोड्नुभयो’, ती स्थायी समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘अब भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले यस विषयमा उहाँको जवाफ माग गर्दै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउनुपर्ने कुरा उठाउन सक्छ।’
ओलीले संवैधानिक निकायमा एकलौटी गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले यसले व्यवस्थाप्रति ओलीको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठाएको तर्क गरे।
‘पार्टीमा छलफल र परामर्श नगरी जसरी उहाँले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराउनुभयो, यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामा चुनौती थपेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे पार्टीले गम्भीर निर्णय लिनसक्छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने पनि हुनसक्छ।’
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले भने अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘संसद् अधिवेशन बोलाउने बेलामा स्वेच्छाचारी रुपमा ल्याइएको अध्यादेश आपत्तिजनक छ, यसलाई फिर्ता लिइनुपर्छ र त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उपस्थित भएर स्पष्ट रुपमा जवाफ दिनुपर्छ,’ रावलले भने।
पार्टीले के कसरी जाने निर्णय गर्छ त्यो भने बैठक बसेपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए।
पार्टी कमिटीमा बहुमतबाट निर्णय गरेर अघि बढ्न हच्केका प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई ओलीले दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेशले बाटो खोलिदिएको नेताहरु बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको नेकपाभित्रको विवाद साम्य भएको छैन।
फेरि मंगलबार अर्काे विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ।
त्यसो त बुधबारको स्थायी समितिको बैठकमा ओली सहभागी हुने/नहुने निश्चित छैन।
बालुवाटारमा मंसिर २८ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी भएका ओली मंसिर २१ गतेको बैठकमा भने अनुपस्थित थिए।
मंगलबार दिउँसो कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर ओली निकट स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले सबै विषयमा खुलेर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको सन्देश सुनाएका थिए।
तर, एकलौटी र स्वेच्छाचारी रुपमा अध्यादेश ल्याएपछि अब अन्य विषयमा छलफल नहुने र ओलीकै राजीनामा माग्नुको विकल्प नभएको निष्कर्षमा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु पुगेका छन्।
वैशाखको अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच समीकरण बनेको छ।
त्यही समीकरणले ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असक्षम भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। जुन निष्कर्षलाई राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ गते प्रतिवेदन ल्याएपछि दुवै प्रतिवेदन छलफलका लागि सचिवालय हुँदै स्थायी समितिमा पुगेको छ।
मंसिर २१ गते सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भएपछि एक हप्ता स्थगित गरेर २८ गते बसेको थियो। तर, २८ गतेको बैठकमा पनि पार्टीका केन्द्रिय सदस्य कमानसिं लामाको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै बुधबारका लागि स्थगित भएको थियो।
हाल अध्यादेशपछिको अवस्थाबारे प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्। मंगलबार साँझ सचिवालयका पाँच नेतासहित केही स्थायी समिति सदस्यहरुबीच छलफल भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारेको निर्णय गराएको मन्त्रीहरुले बताएका थिए।
प्रतिक्रिया