स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तयारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि तयारी थालेको छ। दाङको राप्ती उपत्यका क्षेत्र स्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै व्यवस्थित शहर निर्माणको तयारी थालिएको हो।

एक वर्षमा गुरुयोजना बनाएर भौतिक संरचना निर्माणको काम थालनी हुनेछ। सरकारले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणका लागी गुरुयोजना तयार गर्न स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थायी राजधानीका लागि व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

‘संरचना निर्माणका लागि धेरै समय लाग्छ, त्यसैले सरकारले तयारी थालेको हो’, उनले भने।

प्रदेश सरकारका संरचना तयार हुन करिब चार वर्षको समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ। राजधानीको व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री रहनेछन् भने सदस्य सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव रहने प्रवक्ता चौधरीले बताए।

सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रशासन तथा बैठक महाशाखा, प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी र विभिन्न्न शाखा प्रमुख रहनेछन्।

समितिले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वमा प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने राप्ती उपत्यकामा जग्गाको व्यवस्थापन, गुरुयोजना निर्माण, संरचना निर्माणमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्ने छ।

प्रवक्ता चौधरीले समितिले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन बमोजिम स्थायी राजधानी व्यवस्थापनको लागि जग्गा प्राप्ति, संरचना निर्माण, व्यवस्थित शहर निर्माणलगायत कार्यको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यक परेमा जग्गा प्राप्ति, गुरुयोजना निर्माणलगायत काममा समन्वय र सहकार्य गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण संलग्न रहने गरी प्राविधिक समिति गठन गर्न सक्ने बताए।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरमा स्थानान्तरण गरी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजना लगायतका काम अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले आज स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई प्राविधिक शिक्षालयको परिसरमा स्थानान्तरण गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटिया दाङले उपयोग गरेको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको उपयोगको लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राविधिक शिक्षालयको १७ बिघा, १९ कट्ठा, चार धुर जग्गा माग गरिएको छ।

बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटिया दाङलाई सरस्वती मावि विद्यानगर, गोवरडिहामा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए। यसैगरी प्रदेश सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने विधेयक उपरको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको र चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेको थियो।