युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि त्यसमा कुनै रियालाइजेसन नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डले आफूमाथि लगाएका आरोपसहित कार्तिक २८ गतेको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवदनको जवाफमा ३८ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
५३ बुँदामा रहेको सो जवाफी प्रस्ताव खाममा राखेर सबै सचिवालय सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो। वितरणलगत्तै अध्यक्ष ओलीले आफ्ना धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफी प्रतिवेदन ल्याउनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘जवाफी प्रस्ताव आयो, राम्रो भयो’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, तपाईं (ओली)ले यसमा पनि अहंकार दोहो¥याउनुभयो, आफ्नो गल्तीको रियालाइजेसन गरेको देखिएन।’
प्रचण्डले आफू पार्टी एकताको विरोधी नभएको र एकता जोगाउनका लागि अहिलेसम्म गरिएका प्रयत्नबारे समीक्षा गर्न पनि ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
‘म पार्टी एकताविरोधी होइन, एकताविरुद्ध लागेको त तपाईं नै हो’, प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैको सहमतिमा निर्णय गरेपछि तपाईंले एकताको विपक्षमा काम गर्नुभएको हो।’
दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तपाईँ अनि म पार्टी एकता विरोधी कसरी हुन्छु? प्रचण्डले ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने, नेता अपहरण गराउने तपाईं निकट नेता, यी सबै क्रियाकलापले तपाईं प्रस्ट रुपमा एकता विरोधमा लाग्नुभएको हो, म होइन,’ प्रचण्डले थपे।
प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सचिवालय सदस्यको तर्फबाट १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको, भ्रष्टाचारमा डुबेको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रचण्डले लेखको प्रस्तावको ओलीले दश दिनपछि जवाफ पेश गरेका हुन्।
सचिवालयका सदस्यहरुलाई अध्ययन गर्न वितरण गरिएको सो जवाफी प्रतिवेदनमाथि १६ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल गरिनेछ।
सचिवालयमा पेश भएका दुबै प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा लगेर छलफल गर्ने कि सचिवालयमै टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच मत बाझिएको छ।
ओलीसहितका ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालयमै छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्नेमा छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका पाँच नेताहरु तल्लो कमिटीमै लगेर दुबै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने अडानमा उभिएका छन्।
प्रतिक्रिया