प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र देखापरेका सबै विवादको समाधानको लागि भदौ २६ गते गरेको निर्णयमा फर्किन प्रस्ताव गरेका छन्।
शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको ३८ पृष्ठ लामो जवाफी प्रतिवेदनमा ओलीले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावलाई अस्वीकार र खारेज गर्दै पार्टीमा बिग्रह ल्याउने सो प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकबाट समेत खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले भदौ २६ मा स्थायी समितिले गरेको निर्णयकै सहज अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन आग्रह गरेका हुन्।
ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मैले मेराविरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाउनु भएका आरोपहरुको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु। म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पाटीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काउन आश्वस्त पार्न चाहन्छु, . म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्न। पार्टीका सबै कमरेडहरुलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध छ। म सबैको जिम्मा लिन तयार छ।’
सुरुका पृष्ठमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको सबै आरोपको जवाफ दिएका ओलील पार्टी एकतापछिका भन्दा अगाडिका प्रसंगमा प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका छन्। उनले संविधान किन नबनेको? पारदर्शी किन नबनेको? सहमतिको आवरणमा किन दोहोरो चरित्र देखाएको? सरकार बनाउने बेलामा असहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्। प्रतिवेदन तुलनात्मक रुपमा रक्षात्मक ढंगबाट लेखिएको छ।

प्रतिक्रिया