श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ३ अर्ब बजेट पठाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले ५ सय ६९ स्थानीय तहलाई ३ अर्ब सशर्त अनुदान पठाएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराई रोजगारी उपलव्ध गराइने छ।
नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा २ लाख जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो। सोही अनुसार हालसम्म ६ अर्ब ८९ करोड स्थानीय तहमा उपलव्ध गराई सकिएको र यसबाट १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलव्ध हुने श्रम मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ अर्व ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम छिट्टै बाँडफाँड गरी पठाइने सहसचिव घिमिरेले बताए।
Shares
प्रतिक्रिया