युनिकोड
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरक्षा करको अवधारणा अघि सारेका छन्। राज्यले लिने करहरुमध्ये एउटा शीर्षक सुरक्षा करको हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
आइतबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका आयोजना सुरक्षामा खटिएका प्रहरीका लागि छुट्टै सुरक्षा करको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।’
निजी क्षेत्रले मुनाफाका लागि सञ्चालन गरेको आयोजना वा उद्योगमा डिपीआर निर्माणदेखि नै सुरक्षा कर लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘सुरक्षा निकायका लागि राज्यको व्ययभार बढ्दो छ। त्यसैले पनि सुरक्षा करको नीतिमा सरकार जानु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुमा प्रहरीको परिचालन गनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लामो समयसम्म सुरक्षा चाहिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
‘नेपाल प्रहरीको संख्या कम छ त्यसैले ठूला आयोजनाको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिनुपर्दछ’, सांसद शर्माले भने।
समितिका अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विकास आयोजना तथा अन्य विषयको सुरक्षाका लागि आवश्यकताआधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विमानस्थलहरुमा सबै किसिमका सुरक्षा अंग परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘विमानस्थलहरुमा कुनै एउटा सुरक्षा अंग परिचालन गरेर पुग्दैन। त्यहाँको सम्वेदनशीलता बुझेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाल प्रहरीको परिचालन अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।
प्रतिक्रिया