युनिकोड
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुसँग निकट पूर्वमाओवादी समूहका तीन नेतालाई ‘टिपेर’ मन्त्री बनाउन खोजेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘एक्सन’ लिएको नेताहरूले बताएका छन्।
ओलीले पूर्वमाओवादी समूहकै नेताहरुलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएर १२ दिनसम्म ओलीसँग भेटवार्ता नै नगरेको र पछि सचिवालय बैठकको माग गरेको उनीहरुको भनाइ छ। नेताहरूले यसलाई ओलीविरुद्ध प्रचण्डको पछिल्लो प्रतिएक्सनका रुपमा अथ्र्याएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साहीलाई हटाउने खेलबाट सुरु भएको विवादको श्रृंखला प्रधानमन्त्री ओलीले नामै तोकेर पूर्वमाओवादीका तीन जना नेताहरुलाई प्रचण्डको सहमतिबिनै मन्त्री बनाउने बताएपछि थप चर्किएको हो।
असोज २८ गते रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेका ओलीले सोही दिन प्रचण्डनिकट हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका थिए।
‘पहिलेदेखि नै टोपबहादुरजी र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउने तयारी सुनिएको हो,’ प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘पछि हरिबोल गजुरेलको नाम समेत थपिएको रहेछ।’
ती नेताका अनुसार उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हटाउने योजना प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएका थिए।
‘उहाँले टोपबहादुर रायमझीलाई उपप्रधानसहित कुनै एक मन्त्रालय, गजुरेल र साहलाई पनि कुनै मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी गर्नुभएको रहेछ तर, बहालवाला मन्त्रीलाई हटाउन सम्भव नदेखेपछि उहाँ रोकिन बाध्य हुनुभयो,’ ती नेताले भने।
ती नेताका अनुसार प्रचण्डले भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई हटाउने र प्रदेश २ बाट मात्रिका यादवलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
‘प्रचण्डले मात्रिका यादवलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने र पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताउनुभएछ,’ ती नेताले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेनन्, मात्रिकाको नामै नलिन भन्नुभएछ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा हस्तक्षेप नगर्न भनेपछि कुरा बिग्रिँदै गयो।’
ओलीले तीन जनाको नामै लिएर पूर्वमाओवादी समूहमा अन्तरविरोध चर्काउन खोजेको ती नेताले बताए।
प्रचण्ड र पूर्व एमालेबाट माधवकुमार नेपालको समूह मिलेर अगाडि बढेपछि पूर्व माओवादीका नेता र सांसदहरू तानेर आफ्नो शक्ति र सरकार बलियो बनाउँदै जाने योजना अनुसार ओलीले त्यो प्रयास गरेको खुमलटार निकट नेताहरूको दाबी छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पूर्वमाओवादीभित्रका ३ सांसद पनि थिए। त्यसमा समेत ओलीकै योजनाले काम गरेको ठहर प्रचण्डले गरेको ती नेता बताउँछन्।
आफू निकटका मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेशबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको र त्यसमा ओलीको समेत सहमति रहेको सूचना प्रचण्डले पाएको उनले दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीका सबै प्रयास प्रचण्डनिकट नेतालाई उहाँसँगको सम्बन्ध बिगार्नमा केन्द्रित देखिन्छ,’ प्रचण्डनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘आफ्नै नेताहरुलाई विभिन्न आश्वासन दिएर आफूविरुद्ध उचालेर फाइदा लिने ओलीको दाउ खुल्दै गएपछि पछिल्लो विवाद सतहमा आएको हो।’
यद्यपि प्रचण्ड सकेसम्म विवाद मिलाउने पक्षमा रहेको उनले दाबी गरे।
‘राजदूत नियुक्ति र रिक्त मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको एकलौटी, पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरामा भएको ढिलाइ, रअ प्रमुखसँग ओलीको भेटजस्ता कुराले विवाद बढेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो दिन आफूविरुद्ध आफ्नै नेता प्रयोग गर्न थालेपछि भने प्रचण्डले मौनता तोड्नुभएको हो। यद्यपि उहाँ विवाद मिलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताको भनाइ अलि फरक छ। उनले पूर्वमाओवादी वा जुन खेमाको भएपनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलमा ल्याउनु स्वाभाविक हुने तर्क गरे।
‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा विवादका बेला पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई पूर्व जुनसुकै खेमाको भएपनि नसमेट्दा उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेकोजस्तो हुन्छ’, ओली निकट नेकपाको स्थायी समितिका ती नेता भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डल कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो।’
यसअघि पार्टी झण्डै विभाजन हुने गरी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा रायमाझी, गजुरेल र साहले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका थिए। रायमाझी, गजुरेल र भट्टले प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसबेला प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाले बालुवाटारमा आयोजना गरेको स्थायी समिति सदस्यहरूको भेलामा यो समूहका चार जना अनुपस्थित भएका थिए– टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्ट र मणि थापा। केन्द्रीय सदस्य साह चाहिँ स्थायी समितिमा छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरूले यसैलाई पार्टी एकता जोगाउन उनीहरूले भूमिका खेलेको भनेर अथ्र्याएका हुन्।
मन्त्री बन्न रोकेको भन्दै गजुरेल र रायमाझी यतिबेला प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेको नेताहरुको भनाइ छ।
तर, स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए।
‘पछिल्लो दिन पार्टीमा अलिअलि अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ,’ रायमाझीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले सबैलाई समेटेर न्याय गरेर जानुप¥यो भनेका छौं।’
उनले मन्त्री बन्ने कुरा प्राविधिक मात्र भएको दाबी गरे।
‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हो, मुख्य कुरा त विचार, राजनीति, कार्यक्रम, प्रक्रिया, मापदण्ड, राष्ट्र र जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति जिम्मेवार हुनुप¥यो,’ रायमाझीले भने, ‘तरपनि अहिलेको अवस्थामा सबैलाई न्याय हुने, मिलाएर जाने हुनुपर्छ। शक्ति सन्तुलन, पावर सेयरिङमा मिलेन भने, विचार राजनीति र योजना कार्यक्रमलाई त्यसले प्रभाव पार्छ, यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, उहाँहरुले त्यसलाई मिलाउन सकिरहनु भएको छैन।’
उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको विषयमा केही थाहा नभएको बताए।
‘त्यो मलाई थाहा छैन, म भन्न सक्दिनँ। हामीलाई त्यस्तो विषयमा रुचि पनि भएन, मन्त्रीका लागि व्यक्तिगत रुपमा दौडिने अनि समग्र पार्टी खत्तम भएर भएन नि,’ उनले भने।
वैशाखमा विवाद चर्किएपछि ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेदेखि नै गजुरेल र रायमाझीले उनलाई सघाउँदै आएका थिए। केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहको मात्रिका यादवसँग पुरानो विवाद छ।
पार्टी एकता जोगाउँदै आफ्नो सत्ता र अध्यक्ष पद समेत टिकाउन भूमिका खेल्ने गजुरेल र रायमाझीलाई मन्त्री बनाएर लैजान निकटस्थ नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया