चीनले तिब्बतसम्बन्धी नीतिमा गर्‍यो यस्तो परिवर्तन

चीनले राजनीतिक रुपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिँदै आएको तिब्बत र सिन्झियाङसम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको संकेत देखिएको छ।

पछिल्ला केही वर्ष यी क्षेत्रको ‘सुरक्षा र स्थायित्व’ मा जोड दिँदै आएको बेइजिङले अब खुलापन र आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।

सेप्टेम्बर २५ र २६ मा बेइजिङमा भएको एक बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सिन्झियाङमा खुलापनको नीति अख्तियार गरिने बताएका थिए। उनले बेल्ट एन्ड रोडमार्फत सिन्झियाङका रणनीति महत्व बढाइने पनि बताएका थिए।

त्यसको दुई दिनपछि तिब्बत तथा धार्मिक मामिला हेर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक अधिकारी च्याङ यिच्याङले पिपुल्स डेलीमा एक लेख लेख्दै ‘विदेशी राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र विज्ञहरुका लागि तिब्बत क्रमिक रुपमा खुला गर्दै लैजाने’ जनाएका थिए।

मेलबर्नस्थित ला ट्रोब युनिभर्सिटीका प्राध्ण्यापक तथा चीनको जातीय नीतिसम्बन्धी विज्ञ जेम्स लिबोल्ड यो वर्ष सिन्झियाङसम्बन्धी बैठक अर्थतन्त्रमा मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन्।

‘ध्यान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ उनले भने।

ताइवानस्थित चिनियाँ जातीय राजनीतिसम्बन्धी इतिहासकार वु ची–ना सिन्झियाङ र तिब्बतसम्बन्धी यसपालिको बैठक अघिल्ला बैठकहरुभन्दा अलग रहेको बताए।

‘नयाँ दिशा पक्रिएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र र बीआरआई खुलापनको माध्यम बन्ने देखिन्छ।’

त्यस्तै नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका अध्येता सान वेइ पनि बेइजिङको नीतिमा परिवर्तन देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सन् २००८ देखि २०१४ सम्म सिन्झियाङ र तिब्बतमा चीनको नीति ‘विकास र स्थायित्व’ थियो। तर, त्यसबेला हिंसात्मक तथा आत्मदाहका अनेकौँ घटना घटेपछि बेइजिङले ‘पहिले स्थायित्व’ को नीति अपनाएको थियो।

‘तर, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी यी क्षेत्रमा पुनः विकास र स्थायित्वको नीतिमा फर्केको छ,’ सान भन्छन्, ‘यी दुई क्षेत्रमा सामाजिक नियन्त्रणका मामिलामा बेइजिङले पर्याप्त आत्मविश्वास प्राप्त गरिसकेको छ।’

यद्यपि यी क्षेत्रमा बेइजिङले ‘चिनियाँकरण’ लाई भने निरन्तरता दिने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

सिन्झियाङ र तिब्बतसम्बन्धी नीतिलाई लिएर बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। सिन्झियाङमा १० लाख उइगुर मुस्लिमहरुलाई चीनले पक्राउ गरेको आरोप पश्चिमाहरुले लगाउँदै आएका छन्। एससीएमपी