युनिकोड
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरुले रिले अनसनरत पत्रकार र कर्मचारीहरुको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताहरुले अनसनरत सञ्चारकर्मीहरुसँग भेटगरी उनीहरुले उठाएका मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका हुन्। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरु नै बाँच्न पाउने हकबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने उनीहरुको भनाई छ।
सरकारले कोरोनाकालमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र प्रोत्साहनका लागि ध्यान दिन नसकेको बेला सत्तारुढ दलकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पनि बाँच्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्न नुहने बताए।
विभिन्न कारण देखाएर सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, निष्कासन गर्ने, बेतलबी विदामा राखेर उनीहरुको बाच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने उनले बताए। सञ्चारकर्मीहरुलाई विना कारण जागिरबाट निकालिएको, समयमा तलब नदिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको बेला सत्तारुढ दलका प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोनालाई कारण देखाएर सिर्जना गरिएको समस्याका कारण श्रमजीविहरुले आफ्नो हक गुमाउनुपरेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना सुरु भएको ९ महिना मात्रै भएपनि मिडिया क्षेत्र विगत २, ३ वर्षबाट नै राज्यबाट प्रताडित रहेको बताए। सञ्चारकर्मीसँग व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरुको हितका लागि समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए। अहिले सञ्चारकर्मीहरुको अनसन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक संस्कृति प्रतिको प्रतिवद्धताको परीक्षाका रुपमा रहेको उनले बताए।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरु विगत चार दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका छन्। सरकारले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा नदिएको, कोरोनाको कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी विदामा राख्ने काम गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन्।
प्रतिक्रिया