युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार गौतमको मुद्दामा असोज १६ गते फेरि बहस हुनेछ।
बुधबार साढे ४ घण्टा बहस भएको थियो। अझै सरकारी वकिलका तर्फबाट एक जनाले बहस गर्न बाँकी हुँदै समय सकिएको हो।
अब शुक्रबार हुने बहसमा सरकारी एक जना वकिलपछि रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठी पक्षका अधिवक्ताले बहसमा भाग लिनेछन्। त्यसपछि मात्र गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यका विषयमा अदालतको फैसला आउनेछ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज ५ गते रिट हालेका थिए। रिटको असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि सो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो।
के छ संविधानमा?
संधिानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने भन्नेमा निम्न उपधारा रहेका छन्।
(१) धारा ७६ को उपधारा ९९० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन।
प्रतिक्रिया