नेपाली कांग्रेसले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने भएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय पदाधिकारीहरुबीच बुधबार भएको छलफलमा कोरोना संक्रमण, भ्रष्टाचार र बिभिन्न अनियमितताका विषयमा छलफल गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रका विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताए।
कांग्रेसले पार्टीभित्र देखिएका समस्या र महाधिवेशनको बारेमा छलफल गर्न असोज १९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ।
सोही बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर संसदको विशेष अधिवेशनका लागि संसदीय दलले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने महतले बताए।
‘असोज १९ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेण्डा तय गर्न बैठक बसेका थियौं,’ महतले नेपालखबरसँग भने, ‘रामचन्द्र दाइले विरोध पत्र दर्ता गरेको विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल भयो, यही बीचमा उहाँहरुसँग औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र १९ गतेको बैठकमा पनि ती विषयमा प्रष्ट पार्ने निर्णय गरेका छौं।’
उनले कोरोना महामारीको बेला पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको, ओम्नी समूहको विवादास्पद संलग्नतादेखि तमाम विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताए।
लकडाउन, निशेषाज्ञा आदिका कारण उद्योग कलकाराखा बन्द रहेको तर राहतको विषयमा सरकारले ध्यान नदिएका कारण व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म ठूलो समस्यामा परेकोले यी विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्न जरुरी भएको उनले बताए।
नेपालमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको दर हेर्दा दक्षिण एसियाकै उच्चतम संक्रमण दरको रुपमा देखिन थालेकोले कोरोना संकटले जटिल रुप लिन थालेको तर सरकारले गम्भीरताका साथ काम नगरेको उनको भनाइ थियो।
‘यी विषयलाई लिएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनको लागि हामीले केन्द्रीय समितिमा राख्ने र संसदीय दलको बैठक गरेर पारित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिपछि यही विषयमा देशभरी सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव लाने निष्कर्ष निकालेका छौं।’
पदाधिकारीको बैठकले दशैँअगाडि नै सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने समेत निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
पौडेल पक्षले केन्द्रीय विभागहरुको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण र पार्टीका बाँकी जिल्लाहरुमा समायोजनको मुद्दा उठाउँदै सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया