प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब काटेर विपन्नलाई खाने व्यवस्था गर्न काठमाडौंका सांसदको माग

काठमाडौंका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब कटौती गरेर गरिब तथा विपन्न वर्गलाई खानाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।

नेपाली कांग्रेस नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित प्रतिनधि सभाका सांसद भीमसेनदास प्रधानले मंगलबार काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदहरुको तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौंका सडकमा कयौं मनिस भोकभोकै परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदको तलब भत्ता कटौती गरेर भएपनि उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।

‘कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र बन्द छ, दिनभर मजदुरी गरेर कमाएर परिवार पाल्नेहरुलाई यो महामारीको पीडा अरुलाईभन्दा बढी छ, सडकमा कयौं व्यक्ति भोकै छन, निषेधाज्ञा बढाउने हो भने उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्न अब प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र हामी सांसदको समेत तलब भत्ता कटौती गरेर भएपनि खानाको व्यवस्था गरौं,’ उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सांसद प्रधानले भने।

रक्षामन्त्री पोखरेललाई काठमाडौंबाट प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचित सांसदहरुको प्रतिनिधि मण्डलको टोलीले २६–बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा सांसदहरु शशि श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, राजेन्द्र केसी सहितको टोली रक्षामन्त्रालय गएका थिए।

ज्ञापनपत्रमा २०७६–०७७ को स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विनियोजित गरिएको बाँकी रकम र २०७७–०७८ को विनियोजित रकम मध्येबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीलाई सरकारले निर्णय गरेको भत्ता सुविधा यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन, कोभिड र नन कोभिड अस्पताल छुट्टाछुट्टै रुपमा तोकेर अन्य रोगका बिरामीलाई समेत उपचारमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी भृकुटी मण्डपको एक्सपो हल, महाँकालस्थित सेनाको त्रिचन्द्र अस्पताल, वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवन, दरबार हाइस्कुलको नवनिर्मित भवन, त्यस्तै १० वटै निर्वाचन क्षेत्रका उपर्युक्त आवासीय स्कुल भवन छनोट गरी आइसोलेसन केन्द्र बनाउन त्यसका लागि मन्त्रीपरिषदको निर्णय परिवर्तन गरी प्रदेशलाई समेत निर्णय गर्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ।

यस्तै पीसीआर प्रविधिबाट हुने परीक्षण सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार नै निशुल्क गर्न, हट स्पटहरुमा सेरोलोजिक टेष्ट बढाउन, मोवाइल टेष्टीङको व्यवस्था गर्न, स्वाब टेस्टको रिपोर्ट २४ घण्टामा नै दिने व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्रमार्फत् माग गरिएको छ।

लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई निरन्तर कायम नराखी विभिन्न मेला, पर्व, चाडपर्व अघि मात्र आवश्यकता अनुसार कायम राख्न, तर नाकाबाट हुने आवतजावतलाई कडाइ गर्न र त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँन माग गरिएको छ।

यस्तै अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुने सम्भावना प्रवल रहेकाले काठमाडौंका होटलहरु (६ महिनाका लागि) लिजमा लिएर आवास र खानपिनको व्यवस्था गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि सहज हुनेगरी प्लाज्मा बैंकको व्यवस्था गर्ने गरी निको भइसकेका बिरामीहरुको तथ्यांक राख्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी रेमडिसिभिर नामक औषधिलाई २५ हजार नेपाली रुपैयाँदेखि ५० हजार माथीसम्म किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिजना गरेको भनी गुनासो आएकाले सहज रुपमा सस्तो मुल्यमा उपलब्ध हुनेगरी सरकारले नै व्यवस्था गर्न तथा औषधिमा हुदै आएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै चीनमा नोभेम्वरवाट खोपको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमवाट वाहिर आइरहेको सन्दर्भमा खोप प्राप्तिको लागि समयमै कुटनीतिक पहल सुरु गर्न र कोभिड–१९ को प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गरी भइपरी आउने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समितिको गठन गर्न भनिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदहरु गगन थापा, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, दिव्यमणी राजभण्डारी, अञ्जना बिसंखे, मायादेवी न्यौपाने, मुकुन्द न्यौपाने, रेनुका गुरुङ सहित ११ सांसदको हस्ताक्षर छ।