राष्ट्रिय सभा मनोनयन : पहिलो रोजाइमा खतिवडालाई नै राखेका ओलीको यस्तो छ नयाँ रणनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा सकेसम्म अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै निरन्तरताका लागि अरु नेताहरुलाई मनाउन अन्तिम प्रयास गर्ने भएका छन्। तर सहमति नजुटे त्यसमा कडा अडान भने नलिने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाको थपिएको कार्यकाल पनि भदौ २० मा सकिने हुँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा मनोनयनबारे यसै साता निर्णय लिनुपर्नेछ।

ओलीनिकट एक नेताका अनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो रोजाइ र चाहना खतिवडा नै हुन्।

‘तर त्यसमै अडान लिएर फेरि अर्को डेडलक सिर्जना गर्ने मूडमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। उहाँले सकेसम्म खतिवडाकै पक्षमा अरु नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ नभए राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा चाहिँ धेरै अडान लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ,’ ओलीनिकट ती नेताले भने।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी सचिवालय बैठकबाट यसअघि नै गरेको निर्णयअनुसार आफूलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नुपर्ने दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली अहिले सोहिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने दबाबमा छन्।

केहि दिनपहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने च्याप्टर क्लोज भइसकेको धारणा व्यक्त गरेलगत्तै गौतमले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको योजनामा खलल पुगेको हो।

पार्टीपंक्तिमा नभिजेका र लोकप्रिय समेत नरहेका खतिवडालाई ओलीले अर्थमन्त्री बनाएपछि सुरुमै धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सुरुमा पार्टीभित्रको ओली खेमाभन्दा बाहिरबाट आलोचना हुने गरेकोमा विस्तारै ओलीनिकट नेताहरुले समेत उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

तर ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री आफैं भने अहिले पनि खतिवडाको काम, उनले लिएका नीति तथा अघि सारेका कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट नै छन्। तर, खतिवडाले त्यसबारे कसैलाई बुझाउन नसकेको ती नेताको भनाइ छ।

‘अर्थमन्त्रीले आफूले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टीभित्रकै सांसदलाई समेत अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुभएन। के कारणले आफूले लागु गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु देश र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छन् भनेर बुझाउनै सक्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री भने खतिवडाका नीति तथा कार्यक्रम र कार्यसम्पादनप्रति पनि सन्तुष्ट नै देखिनुहुन्छ।’

गत साता उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै पार्टी सचिवालयले फागुन १४ गते गरेको निर्णयअनुसार नै राष्ट्रियसभाको सांसदमा सरकारले आफूलाई मनोनयन गर्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अफ्ठ्यारो परेको हो।

खतिवडालाई नै सांसद मनोनयन गरी अर्थमन्त्रालयमा निरन्तरता दिने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली नेता गौतमले नै पार्टीको निर्णयलाई समेत आधार मानेर खुलस्त इच्छा व्यक्त गरेपछि त्यसबिरुद्ध निर्णय गर्न गार्‍हो परेको हो।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत पार्टीका अरु नेताहरुको पनि समर्थन रहेको देखिन्छ।

‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि विपक्षमा उभिनुहुन्न। त्यसो हुँदा पार्टी सचिवालयमै पनि गौतमको पक्षमै माहौल देखिन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

गौतमको अहिलेको दाबिपछि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब परेको ती नेताको बुझाइ छ। पार्टीको निर्णय र अरु नेताहरुको रायविपरित निर्णय गर्न पहिलेभन्दा पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई सहज छैन।

‘भर्खरै पार्टीको ६–सदस्यीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा पनि महत्वपूर्ण नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय पार्टी कमिटीमा छलफल गरी सोहिअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

प्रधानमन्त्रीले कार्यदलको प्रस्तावअनुसार सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीसँगको समन्वयमा गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने पनि यहि विषयमा परीक्षण हुने ती नेताको दाबी छ।

फागुन १४ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने रिक्त एक स्थानमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।

तर सचिवालयको सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भने सो सिटमा कसैलाई मनोनयन पनि गरिएको छैन।
सरकारको सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभाको सुरुको कार्यकालमै खतिवडा सोहि व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए। पछि चिठ्ठा प्रणालीमा खतिवडा दुई वर्षे कार्यकालमा परेका थिए।

त्यसअनुसार खतिवडाको समय फागुन २० गते नै सकिएको हो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि छ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थाअनुसार पुन: खतिवडालाई नियुक्त गर्दै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए। सो कार्यकाल पनि शनिबार सकिदैछ।

नयाँ नियुक्तिको दिन नजिकिएका बेला गौतमले दाबी प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रियसभामा मनोनयन र अर्थ मन्त्रालयमा नेतृत्वको बहस तातेको हो।

राष्ट्रियसभामा गौतमको प्रवेशका लागि प्रधानमन्त्री लचिलो हुने संभावना भएपनि उनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने संभावना भने कम रहेको ओलीनिकट नेताहरुको भनाइ छ।

‘वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान त रोक्ने संभावना कम छ तर उहाँ अर्थमन्त्री बन्ने संभावना भने देखिँदैन,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री फेर्नु पर्‍यो भने अर्थतन्त्र बुझेको र अर्थमन्त्रालय राम्रोसँग चलाउने सक्ने व्यक्तिलाई नै अर्थमन्त्री बनाउनु हुनेछ।’

उनका अनुसार भदौको चौथो सातासम्म मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै त्यस विषयमा कुनै टुंगोमा पुगेको देखिन्न।

याे पनि: 
- राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको अडानले फेरि अप्ठेरोमा ओली
- राष्ट्रिय सभामा जाने वामदेवको चाहना : होला त पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन?