युनिकोड
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभाको एक सदस्य पद ६ महिनादेखि रिक्त छ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सो पदमा जानको लागि आफू तयार रहेको धारणा सोमबार सार्वजनिक गरेपछि सत्तारुढ पार्टीभित्र मत्थर भएको विवादले फेरि नयाँ रुप लिने संकेत देखिएको छ।
उनलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने निर्णय नेकपाको २०७६ फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले गरेको थियो। सोहि निर्णयअनुसार नै सो पदमा आफूलाई मनोनयन गर्नुपर्ने जिकिर गौतमले गरेका हुन्।
तर, यस अवधिमा पार्टीभित्रैबाट आफ्नै राजीनामाको चर्को दबाब झेल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएका हुन्।
आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर उक्त निर्णय गरिएको बताउँदै आएका ओलीले राष्ट्रिय सभाको मनोनयनलाई टार्दै आएका छन्।
लामो समयको मौनतापछि गौतम स्वयंले नै सो निर्णय कार्यान्वयनको कुरा उठाएपछि अब भने सो विषय पेचिलो बनेको छ।
यसैबीच नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै उपप्रधान र अर्थमन्त्री बन्नसक्ने संभावना प्रबल रहेको बताएका छन्।
पार्टीको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित ६–सदस्यीय कार्यदलका सदस्य तथा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सम्पर्कमा रहेका नेता शर्माले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको थपिएको कार्यकाल समेत भदौ २० गते सकिँदैछ। संसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी समय मन्त्री बन्न नपाउने संबैधानिक व्यवस्था छ।
ओलीले केहि दिनभित्र नै डा.खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने वा पार्टीका शक्तिशाली नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने लगायतका कुनै विकल्पबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा छन्।
बिहीबार सचिवालयको बैठक तय भएको छ। यसबारे सचिवालयको यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीमा के अन्योलता छ र गौतमका लागि राष्ट्रियसभाको यात्रा कत्तिको सहज छ? यिनै सन्दर्भमा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त वार्ताः
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफू जान तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ त?
त्यो नयाँ कुरा होइन। पार्टीले निर्णय गरिसकेकै छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पार्टीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ।
तर, गौतमले बैशाख २० गते त म राष्ट्रिय सभामा जान्न भनेर आँफै भन्नुभएको थियो नि?
उहाँले कहाँ कहाँ के व्यक्तिगत धारणा राख्नुभयो भन्नु भन्दा पार्टीले जे निर्णय गरेको छ त्यो मुख्य कुरा हो।
अर्थमन्त्रीको पदावधि सकिँदैछ, यति नै बेला उपाध्यक्ष गौतमलाई संसदमा लगियो भने त मन्त्री बनाउने योजनाका साथ त होला?
मन्त्री कसलाई बनाउने वा नबनाउने पछिको कुरा भयो। पहिला कमिटीका निर्णय पालना गर्दै जानुपर्छ। मन्त्री बनाउने, नबनाउने बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुहुन्छ। सरकार त उहाँले चलाउने हो।
६ महिनादेखि थन्किएको त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीबाट अब कार्यान्वयन होला त?
पार्टी भनेको संस्था हो, व्यक्ति होइन। एउटा निर्णय भइसकेको छ, त्यसलाई अर्काे निर्णयले नकाटेसम्म कार्यान्वयन गरेर लानुपर्छ। बैठक बस्दैछ। त्यसले निर्णय गर्छ फेरि यो निर्णय ६ महिनाअघि नै भइसकेको विषय हो। यसमा कुनै नयाँ निर्णय गर्नु पनि पर्दैन। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी कसरी चल्छ, सरकार कसरी चल्छ पार्टीका निर्णय लागु कसरी गराउने भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ हामी बैठकबाट तय गर्छौं।
यहि विषयमा कुरा नमिलेर अब बैठक नै नबस्ने हो कि?
बैठक त दुईवटा अध्यक्षले डाक्ने भनिएको छ। उहाँहरुबीचमा सहमति भए बस्छ होला। यति लामो समयसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। तर, मलाई लाग्छ १८ गते बैठक बस्छ। अब बस्ने बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र गौतमजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयको विषयमा छलफल हुन्छ होला।
प्रतिक्रिया