युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताबीच लामो समय चलेको किचलो तत्कालका लागि साम्य भएको छ। पछिल्लो सहमतिसँगै फुटको संघारमा पुगेको पार्टी जोगिएको दाबी नेताहरुले गरिरहेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पछि हटेका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली पनि हरेक निर्णय पार्टी कमिटीबाट गराउन तथा पार्टी निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्न तयार भएका छन्।
‘एकता, रुपान्तरण र सुदृढीकरणको पक्षमा लाग्ने कुराले गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको पार्टीलाई जोगाएको छ,’ एक सचिवालय सदस्य भने।
तर, फुटको संघारमा रहेको नेकपामा कसरी सहमति भयो? सहमतिका लागि ओली झुकेका हुन् कि प्रचण्ड–नेपाल गलेका हुन्? यस विषयमा भने नेकपाका दुई समूहले आआफ्नै दाबी गर्न थालेका छन्।
ओली सरकार अलोकप्रिय बन्दै जाँदा सहमतिमा आउन बाध्य भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत एक महिना देशभर गरेको कार्यक्रमको समीक्षापछि ओली पक्ष सहमतिमा आएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ती सचिवालय सदस्यले बताए।
‘उहाँहरुले फाउन्डेसनमार्फत देशभर एक महिना विभिन्न कार्यक्रम चलाउनु भयो। त्यसमा २० प्रतिशत मानिस पनि उपस्थिति भएनन्। आएकाहरुले पनि पार्टी एकता विरोधी गतिविधि गर्न नहुने बताइएका थिए,’ उनले भने, ‘पार्टी विभाजन भए देशभर आफ्नो अवस्था कमजोर हुने र पार्टीभित्रकै बहुमत पक्षसँगै कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति रहने वा निष्क्रिय हुनसक्ने रिपोेर्टिङ भएको हुनसक्छ।’
‘त्यसपछि बैठकमै नआउने प्रधानमन्त्री बैठक राख्न र कार्यदल गठन गरेर विवाद समाधान गर्न सहमत हुनुभयो,’ उनले थपे, ‘पार्टी फुट्दा सत्तामा रहिरहने सुनिश्चितता थिएन। त्यसैले फुटमा पुगेर क्षति बेहोर्नुभन्दा शक्ति बाँडफाँट गरेर मिलेर जानुको विकल्प खोजेको देखिन्छ।’
तर, ओली पक्षका नेताहरुले भने राजीनामा माग गर्दै आएका चार नेता आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि समस्या सल्टिने बाटोमा गएको दाबी गरेका छन्।
‘उहाँहरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग गर्ने विषयबाट पछि हट्नुभएको छ,’ ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामाबाहेकका अन्य विषयमा छलफल गरेर जान सकिने बताउँदै आउनुभएको थियो। विकल्प खोज्दा मुलुकलाई क्षति पुग्छ भन्ने बुझाइमा ४ नेता कन्भिन्स हुनुभयो अनि विभाजनको खतरा ट¥यो।’
पार्टी फुटेको भए पाँच दशकदेखि विभाजित हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत बनाएको श्रेय गुम्नुका साथै अध्यक्षद्वयले अपजसको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था पैदा हुने अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
‘पार्टी एकता निष्कर्षमा नपुग्दै फुट्यो भने सधैँभरी त्यसको अपजस दुई अध्यक्ष, त्यसमा पनि मुख्य दोष ओलीले बेहोनुपथ्र्यो,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद चर्काउने केही पक्षका बारेमा दुवै अध्यक्ष जानकार हुनुहुन्थ्यो। जनताको चाहना र पार्टी हितविरुद्धमा जाँदा हुने क्षति देखेर ओली एकता जोगाउन लाग्नुभयो।’
तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने पार्टीको अन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्याले निकास नपाइसकेको बताए।
‘अहिलेको अवस्था भनेको दुवै पक्ष कार्यदल बनाउन सहमत भएको मात्र हो। कार्यदलले कसरी प्रतिवेदन ल्याउँछ, त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेरेर मात्र यसै भन्न सकिन्छ। तर, महाधिवेशनमा जाने भएकोले पार्टीभित्रको विवाद केही समयलाई हल भयो,’ उनले भने।
गत शुक्रबार ओली र प्रचण्डबीच कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार पुनर्परिभाषित गर्ने, महाधिवेशन केन्द्रित गरेर पार्टीका कार्यक्रम ल्याउने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। यसका अन्य पक्षहरुलाई मिलाउन महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ।
जसमा पार्टीभित्र रहेको तीन पक्षका २–२ जना नेताहरुको सहभागिता छ। भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र शंकर पोखरेल कार्यदलका सदस्य छन्। दुई अध्यक्षको सहमतिमा बनेको कार्यदललाई सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
यसलाई नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको निर्णयलाई स्वीकार गरेर जान ओली तयार भएको अर्थमा लिएका छन्।
पार्टीमा तीव्र विवाद बढ्दै गएपछि असार १८ यता स्थायी समितिको बैठक बस्नै सकेको थिएन। डेढ महिनासम्म ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच खिचातानी चलेको थियो।
ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत देशव्यापी रुपमा गुटबन्दी गरेको इतरपक्षको आरोप छ। उता ओली पक्षधर नेताहरु भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले गुटका भेला, छलफल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
एउटा टर्निङ प्वाइन्ट: थापागाउँ भेला
साउन २१ गते प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले काठमाडौंको थापागाउँमा केही पत्रकारलाई भेला गराए। अध्यक्ष प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले पत्रकारमाझ आफ्ना धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भएको बताए।
चारै नेताले विधि, प्रक्रिया पालना गर्दै पार्टी सञ्चालनको माग गर्दा ओली बैठकमै सहभागी नभएको गुनासो पनि गरे।
लगत्तै सोही स्थानमा उनीहरुले प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुलाई पार्टीभित्रको अन्तसंघर्षबारे जानकारी गराए। यसबाट ओली पक्ष सशंकित भएको उनीहरुको नेताहरुको बुझाइ छ।
भेलालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई ट्विटरमा गाली गरेका थिए।
विवादको सिलसिला
वैशाखदेखि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किंदै गएको हो। वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको हो।
सोही अध्यादेशका कारण सचिवालयमा प्रचण्ड, खनाल, नेपाल, गौतम, श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलको एउटा समीकरण बनेको थियो। त्यसले २४ घण्टाभित्रमा अध्यादेश फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको थियो। अध्यादेश प्रकरणले ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परे।
पार्टीमा छलफल नै नगरी दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएपछि २० नेताले वैशाख १० गते तत्काल स्थायी समितिको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
त्यसको २ महिनापछि असार १० गते स्थायी समिति बैठक बस्यो। पार्टी विधि, प्रक्रिया मापदण्डका आधारमा नचलेको, सरकार र पार्टी सञ्चालन असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेपछि विवाद झन् चर्कियो। ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिए।
उनलाई राजीनामा गराउनैपर्ने अडानमा प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ अडिग थिए।
स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा माग भएपछि असार १८ गतेपछि उनी बैठकमै जान छोडे। त्यसपछि पार्टी फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषण गरिँदै आएको थियो।
तर, गत बिहीबार अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलपछि संवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढेको थियो।
प्रतिक्रिया