युनिकोड
सर्वोच्च अदालतबाट भएका काम कारबाही बारे विगत केही दिनदेखि आइरहेका समाचार, टिकाटिप्पणी र गतिविधिप्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अदालतमा दर्ता हुने विवादहरुको निरुपण संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम हुने र अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशविरुद्ध चित्त नबुझेमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरुप उपचार खोज्न सकिने अदालतले जनाएको छ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले अदालतबाट फैसला वा आदेश भइसकेपछि ती फैसला वा आदेशहरु सार्वजनिक स्वामित्वको विषय बन्ने भन्दै अदालतका फैसला वा आदेशमाथि स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना र प्राज्ञिक छलफल वा बहस हुन सक्ने बताए।
न्यायपालिकाका काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुनेगरी समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्ने तर्फ ध्यान दिन विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक कानूनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको काम कारबाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी नगर्न समेत सर्वोच्चले अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया