‘केन्द्र र प्रदेशले वेवास्ता गरे, स्थानीय तहको क्षमताले भ्याएन’

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको ‘कोभिड-१९ अनुगमन समिति’ ले कोरोन भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रर्याप्त ध्यान दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेता प्रकासशरण महत नेतृत्वको समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको र स्थानीय तहको क्षमताले भ्याउन नसकेको बताएको छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्यालाई १२ बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ भने २१ बुँदामा माग तथा सुझावहरु पेश गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो महामारीको व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन नसकेको र सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही नबनाएको तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारमा बस्नेहरुको लहड र व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तै, क्वारेन्टिनहरु मापदण्ड अनुसार नभएको, परीक्षणको दायरा बढ्न नसकेको, सरकारले आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, विदेशबाट वेरोजगार भई फर्केका र स्वदेशमै वेरोजगार भएका नागरिकको आर्थिक जीवन संकटमा परेको, विद्यालय सञ्चालनको उचित व्यवस्था नमिलाएको लगायतका समस्या कांग्रेसले औँल्याएको छ।

कांग्रेसका २१ बुँदे ध्यानाकर्षण र मागहरु यस्ता छन्
(१) क्वारेन्टिन केन्द्रहरु मापदण्ड अनुरुप नचल्दा व्यापक रुपमा संक्रमण फैलिएकोले क्वारेन्टिन केन्द्रहरुलाई तत्काल मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर।

(२) क्वारेन्टिन केन्द्रहरुलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्था, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा रहेको चापका आधारमा केन्द्र र प्रदेशले तत्काल स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर।

(३) पीसीआर परीक्षणको दायरालाई तत्काल बढाउ र यसका लागि परीक्षण किटको समुचित व्यवस्था गर, निजी क्षेत्रलाई परिक्षण किट र आयत गर्ने सुविधा देउ, जहाँ धेरै संक्रमण छ, त्यही समुचित परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउ र तत्काल नजिता प्रकाशित गर।

(४) सेमी लकडाउनको परिस्थितिमा हुन सक्ने संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिवार्य मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक सचेतना कार्यक्रमलाई विस्तार गर र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर।

(५) बढ्दो आत्महत्या, मातृ मृत्युदर, घरेलु हिंसा र कोभिड-१९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न समुचित व्यवस्था गर। नियमित खोप अवरुद्ध हुँदा बाल मृत्युदर बढेकोले नियमित खोपलाई सुनिश्चित गरियोस्।

(६) देशभित्र पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर।

(७) सम्भावित संक्रमण विस्तारलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको सुनिश्चिता गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको बीमासमेत सुनिश्चित गर।

(८) स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धित निकायद्वारा छानबिन गराई आवश्यक कार्वाही गर।

(९) आस्था र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा पटक–पटक गरिने कर्मचारीहरुको सरुवाले संक्रमण व्यवस्थापन कमजोर भएकोले त्यसलाई तत्काल रोकियोस्।

(१०) पीसीआर परीक्षणलाई समुदायमा गई ट्रेकिङ र ट्रेसिङ गरी दायरा बढाइयोस्।

आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा
(१) आर्थिक संकटमा परेका कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार व्यवसाय लगायतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारु गरी रोजगारीका अवसरहरु कायम गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गर।

(२) विदेशबाट वेरोजगार भई फर्केका र देशभित्रै वेरोजगार भएकाहरुलाई गाउँ–गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था तत्काल गर।

(३) नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी व्याजदर लगायत अन्य मौद्रिक उपायहरु प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरुलाई बैंकहरु मार्फत व्याजमा राहत, सावाँ व्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्था लगायतको उपायहरु अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाउ।

(४) भौतिक दुरी कायम गरी सार्वजनिक यातायातलाई संचालन गर्न यातायात व्यवसायीहरुसँगको छलफलको आधारमा आवश्यक सुरक्षा सामाग्री, मास्क र राहतको व्यवस्था गर।

(५) विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिक, विद्यार्थीहरुलाई तत्काल चाटर्ड उडानको सट्टा नियमित उडानको व्यवस्था गर र फर्कने यात्रुहरुको अनिवार्य परीक्षण र आवश्यकता अनुसार मापदण्ड अनुरुपको क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर।

(६) वैदेशिक रोजगार काल्याणकारी कोषको उपयोग गरी नियमित उडान कायम गर्दै सहुलियतपूर्ण भाडादर सुनिश्चित गर। साथै, सिमानाकाबाट प्रवेश गर्नेहरुको नियमित रजिष्ट्रेशन, परीक्षण र र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरियोस्।

(७) शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शैक्षिक अन्यौल समाप्त पार्न संक्रमणको यथार्थ मूल्यांकनको आधारमा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरी एक भन्दा बढी सिफ्टमा माध्यमिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय संचालन गर्ने व्यवस्था गर। साथै, रोकिएका सबै तहका परिक्षाहरु थप परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरी सुरक्षित रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाउ।

(८) आफ्नो पार्टी र विपक्षी पार्टीको स्थानीय सरकार भनी अनुदान, बजेट विनियोजन र कोरोना कोष वितरणमा गरिएको भेदभाव बन्द गर।

(९) स्थानीय निकायहरुको क्षेत्राधिकार मिच्दै कानून विपरीत सिधै कार्यकर्ता केन्द्रित उपभोक्ता समिति मार्फत जथाभावी केन्द्र र प्रदेश सरकारले बाँड्ने गरेको बजेट बन्द गर।

(१०) यो समय कृषि वाली लगाउने समय भएकोले कृषकलाई आवश्यक विउजिन, मलखादको सलुभ र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मिलाउन ढिला भई सकेको छ, तत्काल व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं।

(११) कोरोना महासंकटको प्रकोपबाट सम्पूर्ण संचार जगत संकटग्रस्त बनेको छ। संकटको बेला पनि सक्रिय रुपमा खटिएका पत्रकारहरुको रोजगारी गुम्नु खेदजनक छ र उनीहरुको रोजगारीको सुनिश्चिता गरियोस्।