गाउँका सिंहदरबार पनि विवादको घेरामा, जनप्रतिनिधिले नै माइन्युट च्याते, कुर्सी भाँचे

नगरसभाको तयारीका लागि भन्दै सोमबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक डाकिएको थियो। दिउँसो १ बजेको लागि बोलाइएको बैठकमा मेयर र उपमेयर नै दुई घण्टापछि अर्थात ३ बजेमात्रै पुगे।

बोर्ड बैठकबाट पास गर्नुपर्ने मस्यौदाको प्रतिलिपी २४ घण्टा पहिले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, उपमहानगरले सो मस्यौदा सदस्यहरुलाई नदिँदै मेयर लालकिशोर साह बोर्ड बैठकबाटै त्यसलाई पास गर्न खोजेपछि वडा नंं ७ का अध्यक्ष जानकी रामसाहले माइन्युट च्याते। त्यसपछि विवाद झनै बल्झियो। मेयर–उपमेयर पक्षका  र विरुद्धमा रहेका वडाध्यक्षबीच हात हालाहाल नै भयो। त्यसपछि विपक्षमा रहेका वडाध्यक्षहरु धर्ना बसेर विरोध प्रदर्शन गर्न थाले।

मेयर र उपमेयरको विरोधमा धर्नामा बसेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरु।

 मंगलबार बिहान ८ बजेको लागि तय गरिएको नगरसभा कार्यपालिका सदस्यहरुको गणपुरक संख्या नपुग्दा स्थगित भयो। पुनः बुधबार बिहान १० बजेको लागि तय गरियो तर वडाध्यक्षहरुको विवाद र गणपुरक संख्या नपुग्दा बुधबार दिउँसो पनि नगरभा हुन सकेन। वडाध्यक्षहरुको विरोधका बाबजुद बुधबार राति १० बजे मेयर साह र उपमेयर झालगायत उनका पक्षमा रहेका वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधि बहुमतका आधारमा नगरसभा गरे। वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र साहका अनुसार २५ जना वडाध्यक्ष मध्ये वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, १३ र १९ का वडाध्यक्षहरु अहिले पनि नगरसभाको विरोधमा छन्।

विपक्षमा रहेका वडाध्यक्षहरुले मेयर र उपमेयरले पैसाको प्रलोभनमा परेर अन्य वडाध्यक्षहरुलाई नगरसभाको उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मेयर, उपमेयर पूर्व राजपा नेपालबाट निर्वाचित छन् भने हाल विपक्षमा रहेका अधिकांश वडाध्यक्षहरु पनि राजपाबाटै वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको नगरसभा अगाडि प्रदर्शनमा उत्रेका सर्वसाधारण

माग अनुसार वडामा बजेट नछुट्याउँदा विवाद र विरोध भइरहेको भनिए पनि विपक्षमा रहेका वडाध्यक्षहरु मेयरको तानाशाही शैली, कुशासन रअपारदर्शीताको विरोधमा रहेको दावी गर्छन्।

धनुषाकै मिथिला नगरपालिकाको बुधबार हुने भनिएको नगरसभाको तयारीका लागि सोमबार कार्यपालिका बैठक थियो। जहाँ अनुगमनमा भत्ता हुनुपर्ने र उपमेयरले फाइलमा हस्ताक्षर नगरेको विषयमा मेयर हरिनारायाण महतो र उपमेयर ताराकुमारी बस्नेतबीच विवाद भयो। बैठकमै दुबै जनाले एक अर्कामाथि निकृष्ट शब्दहरु उच्चारण गरी गालीगलौज गरे। बैठकमा उपस्थित कार्यपालिका सदस्यहरुले विवादलाई बढ्न दिएनन, समयमै साम्य गरे। बुधबार त्यहाँ नगरसभा पनि सम्पन्न भयो।

क्षिरेश्वर नगरपालिकाको छैटौँ साधरणसभा

धनुषाकै क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा बुधबार नगरसभाको मिथि तय गरेको थियो। तर, नगरसभा हुने स्थल सखुवा महेन्द्रनगरको गंगोत्री बोर्डिंग स्कुल अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायत कांंग्रेस बाहेकका स्थानीय नेता कार्यकर्ता नगरप्रमुख योगेन्द्र पजियार विरुद्ध धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। नगरपालिकाबाट विगतमा भएको विकासम निर्माणको हरहिसाब पारदर्शी गर्नुपर्ने, समान रुपमा वडाहरुमा विकासको काम हुनुपर्ने, बिग्रेको बाटो मर्मत गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका ११ सूत्रीय माग राख्र्दै उनीहरु प्रदर्शनमै उत्रेका हुने। यता जसरी पनि नगरसभा निर्धारित समयमै गर्न नगरप्रमुखले पनि सयौंको संख्यामा कांग्रेका नेता, कार्यकर्ता तथा आफ्ना शुभचिन्तक उतारेका थिए। मुठभेडको सम्भावनकाबीच दुवै पक्ष वार्तामा बस्न सकरात्मक भए।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको नगरसभा अगाडि प्रदर्शनमा उत्रेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र सर्वसाधारण

इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरमा घण्टौँ छलफल हुँदा ११ सूत्रीय माग पूरा गर्न मेयर पजियार सकारत्मक भएपछि दुबै पक्षबीच सहमति भयो। र, साँझ ७ बजेपछि राति १० बजेसम्म नगरसभा भयो।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका र मिथिला नगरपालिका उदाहरण मात्र हुन्। धनुषाको सबैला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका लगायतमा विवादित रुपमै नगरसभा सकिएको छ।

यस्ता थुप्रै गाउँ-गाउँका सिंहदरबार भनिएका पालिकाहरुमा विवादबीच नगरसभा सम्पन्न भए पनि विवादित नै छन् ।

पालिकाहरु बढी विवादित हुनुको कारण जनप्रतिनिधिहरुमा जनताप्रतिको सेवकको भावना नभइ मालिकको भावना पलाएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको नगरसभा अगाडि प्रदर्शनमा उत्रेका सर्वसाधारण

‘नगरप्रमुख नगरका जनताका अभिभावक हुन्। तर, उनीहरुमा जनताका सेवाको भावभन्दा आफू जनताको मालिक भएको भाव उत्पन्न भएको छ। यसले उनीहरुमा तानासाह प्रवृति बढेको छ’, डा. लाभले भने, ‘उनीहरुको मनमा आफू जति भ्रष्टाचार गरेर कमाउन सके त्यति फाइदा हुन्छ। भोलिको दिनमा पार्टीबाट टिकेट किनेर, जनताको भोट किनेर जसरी पनि जितिहाल्छु भन्ने मानसिकता जागृत भएको छ। यसले भ्रष्टाचारका साथसाथै विवाद पनि बल्झिदै गएको छ।’

जनप्रतिनिधिमा बढेको भ्रष्टाचारको मानसिकताले लोकतन्त्र र संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुँदै गएको विश्लेषक डा.लाभको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्दै लोकतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गर्ने काम मात्र गरेका छन्। व्यवस्था राम्रो छ। तर, त्यसको गलत दुरुपयोग भइरहेको छ’, डा. लाभले भने।