युनिकोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा एक नेता एक जिम्मेवारीको नीति लागु हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बुधबारको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीलाई ठीक ढंगबाट अघि बढाउन र सबै नेता कार्यकतालाई न्यायोचित रुपमा कार्यविभाजन गर्नका लागि एक नेता एक जिम्मेवारीको नीति अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
‘पार्टी बनाउने हो भने त्याग गरौं, कहाँ कसले त्याग गर्दा पार्टी बन्छ र सरकारले पनि गति लिन्छ सो अनुसार गरौं,’ प्रचण्डले बैठकमा राखेका धारणा उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
यसअघि पनि यो विषय प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल पक्षले उठाएको थियो।
सो नीति लागु भएमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा आोलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नु पर्ने हुन्छ। पार्टीमा ओली पक्षका धेरै नेताहरुले दोहोरो पद ओगटेको तर अरु कैयौं सक्षम नेताहरु जिम्मेवारीविहिन भएको भन्दै एक नेता एक पद लागु हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरु शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतको पार्टीमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदै आएका छन्।
सो बैठकमा प्रचण्डले पार्टी एकता हुँदाका बखत दुवै अध्यक्षले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने भनी गरिएको सहमति छाडेर आफूले त्याग गरेपनि सो अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूलाई सहमति अनुसार भूमिका नदिएको बताएका थिए।
बैठकमा औपचारिक रुपमा दुई अध्यक्षले मात्र धारणा राखेको भएपनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत ओलीले धारणा राख्दाराख्दै बीचमै उनलाई हस्तक्षेप गरी आफ्नैमात्र बढि बखान नगर्न भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सरकार र पार्टी एकताको बखान गर्न थालेपछी वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई बीचमै रोकेर पार्टी एकतामा सबैको भुमिका रहेकोले आफ्नो मात्र व्याख्या नगर्न सुझाएका थिए।
‘चुनावमा भारी बहुमत ल्याउनेदेखि पार्टी एकतामा सबैको भुमिका छ, तपाईं आफुले मात्र गरे जसरी नबोल्नुस,’ एक नेताका अनुसार नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई रोक्दै भनेका थिए।
अख्तियार विधेयक स्थगन गरिने
सत्तारुढ नेकपाले संसदमा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्ने बिधेयक अहिलेलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।
संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पुगेको सो विधेयकको सर्वत्र विरोध भएपछि सत्तारुढ दलले पनि त्यसलाई हाललाई रोक्ने निर्णय गरेको हो।
नेताहरुले बुधबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सो बिधेयक अहिलेलाई अघि नबढाइने जानकारी दिएका थिए।
‘अख्तियारसम्बन्धी विधेयक स्थगित गर्ने कुरा बैठकमा प्रचण्डले सुनाउनु भएको हो,’ स्थायी समिती सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘उहाँले सो विधेयक तत्काल अघि नबढाउने बताउनु भयो, अध्यक्षले सुनाएपछी निर्णय नै होला।’
सचिवालय चाहिँदैन, भंग गरौं
सो बैठकको एजेन्डा तय गर्ने बेलामा नेता जनार्दन शर्माले सचिवालयको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गर्ने एजेण्डा बनाउनुपर्ने समेत आवाज उठाएका थिए।
‘एजेन्डाका विषयमा बहस हुने क्रममा उहाँले सचिवालयको औचित्य नभएकोले त्यसको आवश्यकता नभएको धारणा राख्नुभएको हो,’ एक सदस्यले भने।
शर्माले सचिवालयले कुनै निर्णय पनि गर्न नसकेको हुँदा त्यसको कुनै आवश्यकता नरहेको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया