युनिकोड
अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनमा जाने मितिसम्म संसदबाट अनुमोदन नहुने निश्चित भएको छ।
सम्झौताअनुसार असार १६ गतेदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो। तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार अर्को बैठकको मिति असार १७ गते तोकेसँगै कार्यतालिकाअनुसार एमसीसीको कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको हो।
सम्झौताअनुसार गत असोज १३ (सेप्टेम्बर ३०) सम्ममा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो। तर, सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीको विषयमा बढेको विवादको कारण अनुमोदन हुन सकेको छैन।
एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीले नयाँ कार्यतालिका बनाउनु पर्ने बताए।
‘यो हाम्रो कार्यालय अन्तर्गत पर्ने विषय होइन। यस विषयमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीले वार्ता गरेर नयाँ कार्यतालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ,’ विष्टले भने, ‘दुवै पक्षबीच भएको सहमतिको आधारमा नयाँ मिति तोक्न सकिन्छ। मुख्य विषय भनेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हो।’
विष्टले सम्झौता संसदले अस्वीकार नगरुन्जेलसम्म एमसीए नेपालले आफ्नो काम जारी राख्ने बताए।
सेप्टेम्बर ३० सम्म अनुमोदन नभएका कारण त्यसयता अमेरिकाले दिने रकम रोकिएको छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले नै रकमान्तर गरेर एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनदेखि प्रशासनिक खर्च बेहोर्दै आएको छ।
नेपालस्थित कार्यालयका कर्मचारी र परामर्शदाताका लागि प्रत्येक महिना तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। त्यसैगरी, लालदरबार (याक एन्ड यती होटल) स्थित एमसीए नेपालको कार्यालयका लागि प्रत्येक महिना १६ लाख रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरेको छ। बिजुली र पानीको पैसा भने छुट्टै लाग्छ।
एमसीसीको अनुमोदन विवाद नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गराउन जाेड दिइरहेका छन् भने अन्य नेताहरुले सम्झौतामा संशोधन नभइ नहुने अडानमा छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा कार्यदलले संशोधन नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। बुधबारबाट सुरु हुने नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकका प्रमुख एजेन्डामा एमसीसी पनि छ।
पछिल्लो समय नेकपाबाहेकका राजनीतिक दलहरुमा समेत एमसीसी संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ।
अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर रकमबाट एमसीसी परियोजना सञ्चालन गरिने सम्झौता छ। जसअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुदेखि बाँकेसम्म १ सय किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति गरिने छ।
प्रतिक्रिया