७० वर्षमा पहिलो पटक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा हदम्यादको व्यवस्था (भिडियाे)

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने भएका छन्।

नागरिकताको व्यवस्था भएयता ७० वर्षमा पहिलो पटक नेपालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाका लागि समय निर्धारण गर्ने भएको हो।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिता दिन ७ वर्ष लाग्ने व्यवस्था पारित गरेको हो। यही विषयमा सांसदहरुबीच विवाद हुँदा नागरिकता विधेयक २२ महिनादेखि समितिमा अड्किएको थियो।

आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी तथा तत्कालीन नेकपा एमालेका टिकटबाट चुनाव जितेका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सात वर्षे म्यादविरुद्ध फरक मत राखेका छन्।

नेपालको संविधानअनुकूल हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारले २०७५ साउन २२ विधेयक ल्याउँदा यस्तो समय निर्धारण गरिएको थिएन।

तर, समितिमा तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले म्याद राख्न जोड दिँदै आएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पनि समय राख्ने विषयमा सहमत भएपनि विदेश नागरिकसँग विवाह गर्ने महिला वा पुरुष दुवैको हकमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्थ्यो।

अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले २००९ सालमा नागरिकता दिने व्यवस्था सुरु भएदेखि नै वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था भएपनि ७ वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक राखिएको बताए।

‘२००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता व्यवस्था सुरु भएदेखि नै वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। नागरिकताको सर्त र समयको व्यवस्था अहिले गर्न लागिएको हो। छिमेकी देशहरुसँग बराबरी हुने गरी परिवर्तन हुनुपर्ने माग निकै पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो,’ तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका देवकोटाले भने, ‘संविधान निर्माणकै समयमा प्रमुख दलहरुबीच समय निर्धारण गर्ने विषयमा करिब करिब सहमति बनेको थियो। संसारमा सबैतिर समय सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।’

नेपालीको सबैभन्दा बढी वैवाहिक सम्बन्ध रहेको मुलुक हो भारत। त्यहाँका पुरुषसँग विवाह गरेर जाने विदेशी महिलाले सात वर्षमा नागरिकता पाउँछन्।

सत्तारुढ दल नेकपाको शनिबार भएको सचिवालय बैठकले नागरिकताका लागि सात वर्षको समय तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने कानुनमा हाल भएको व्यवस्था संविधान विपरीत हुने जनाएको छ। त्यसैगरी नवगठित जनता समाजवादी पार्टी पनि यो व्यवस्थाको विपक्षमा छ।

जनता समाजवादी दलका नेता राजेन्द्र महतोले संविधानमा नागरिकता दिन कुनै प्रकारको बन्देजको व्यवस्था नभएको भन्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाको हकमा त्यो व्यवस्था राखिनु संविधानविपरीत हुने बताएका थिए।

यो व्यवस्था पश्चगामी भएको भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। विरोध गर्नेमा नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य मातृका यादव समेत छन्। आइतबार उनले सरकारको यो निर्णयले विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्ष राज्यविहीन बनाउने बताए।

विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुका लागि आवासीय परिचय पत्र दिइने भएको छ।

त्यस्तो परिचय प्राप्त गर्ने विदेशी महिलाले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न, चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग चलन र बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने छन्।

त्यस्तै, उनीहरुले पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर, उनीहरुले राजनीतिक अधिकार र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर भने पाउने छैनन्।

नेपालको संविधानले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाशीश र सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। पहिलेका कानुनमा नागरिकता पाउन समय नतोकिए पनि प्रक्रियागत रुपमा निकै झन्झटिला थिए। लामो समयसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयले मात्रै दिने गर्थ्यो।

‘स्थानीय प्रशासनले दिने व्यवस्था भएको लामो समय भएको छैन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राज्यले सो व्यक्तिको देशप्रतिको वफादारिता जाँच गर्ने समय पाउनुपर्छ,’ पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले निश्चित समयपछि मात्रै कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त छ।’